काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारले विधिको शासनमा बाधा पुर्याएमा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको हो ।
एमालेका सांसद गुरु बरालले विधिको शासनभित्र सबै गतिविधि कानूनसम्मत हुनुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बताए ।
कानूनको परिपालनमा एमालेले कुनै बाधा अड्चन नपुर्याउने पनि उनले बताए । तर सरकार नै विधिको शासनमा नलागे एमालेले प्रतिवाद गर्ने उनको भनाई छ । उनले संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिकको राजनीतिक, मौलिक र समानताको हकलाई कुनै किसिमको बाधा नपुर्याउन सरकारलाई चेतावनी दिए ।
नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गरेमा एमालेले प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामी देशमा संविधानको प्रयोग र यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जे जस्ता चुनौतीहरु आज देखापरेका छन्, यी सबैको विषयमा हामी प्रतिनिधिसभामार्फत आवाज उठाउँनेछोँ । हामी विधिको शासन माग्छौँ, विधिको शासनभित्र कुनैपनि गतिविधिहरु कानूनसम्मत हुनुपर्छ । कानूनको परिपालनाको विषयमा हामी कुनै विवाद गर्दैनौँ । अझ त्यसलाई प्रवलिकरण गर्ने काममा हामी लाग्छौँ, तर जहाँ कानूनको उल्लङ्घन छ, जहाँ विधिको शासनमाथी प्रश्न उठ्छ, त्यो गम्भिर विषय छ, हामी त्यस विषयमा आवाज बुलन्द गर्नेछौँ । संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिकहरुका मौलिक अधिकार, राजनितिक अधिकार, समानताको हक संग सम्बन्धित अधिकारहरु सही रुपले प्रयोग गर्न सकौँ, त्यस विषयमा सरकारले कुनै किसिमका बाधा नल्याओस्, त्यसमा बाधा ल्याए हामी प्रतिवाद गर्नेछौँ ।’
सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली संसोधन गर्नको लागि १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । कार्यदलमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित दलहरुको सहभागिता रहनेछ । यस्तै बैठकले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया