नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय प्रणालीलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्दै सो सूची सार्वजनिक गरेको हो । सरकारका अनुसार नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित यो नयाँ ढाँचा लागू गर्न लागिएको हो ।

सरकारले निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने जनाएको छ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र आफ्नो शीर्ष १० प्राथमिक कार्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ । ती कार्यका लागि समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी तथा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (KPI) सहितको कार्ययोजना तयार गरिनेछ। साथै, कार्य प्रगतिको मासिक विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूची प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो ।