काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषय न्यायपालिकाकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सक्षमता र प्रभावकारितासँग जोडिएको हुन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा दुई प्रमुख आधारहरू अपनाएको पाइन्छ, वरिष्ठता र योग्यता । यी दुई प्रणाली अर्थात् वरिष्ठता र योग्यताबिच सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न आजको महत्त्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ ।
वरिष्ठताको सिद्धान्त:
यसले सर्वोच्च अदालतका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई स्वतः प्रधान न्यायाधीश बनाउने प्रथालाई जनाउँछ । यो प्रणाली विशेषतः दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालमा अपनाइएको छ । यस प्रणालीले मुख्यतया न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा राख्दछ । नियुक्तिमा वरिष्ठताको सिद्धान्तले कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट हुने भएकाले विवादको सम्भावना कम हुने र न्यायाधिशहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक तनाव कम हुने मान्यता राख्दछ ।
नियुक्तिमा वरिष्ठताको प्रणाली पनि कमजोरीमुक्त भने छैन । सबैभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश सधैँ सक्षम र नेतृत्व गर्ने क्षमताको हुन्छ भन्ने छैन । यसले नवप्रवर्तन र सुधारको सम्भावनालाई सीमित गर्न पनि सक्छ । यस प्रणालीमा कार्यसम्पादन भन्दा केवल सेवा अवधिलाई प्राथमिकतामा राखिने भएकाले योग्यताभन्दा अनुभव निर्णायक मानिन्छ ।
योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली:
यस प्रणालीमा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, अनुभव र दृष्टिकोणलाई नियुक्तिको आधार बनाइएको हुन्छ । यो प्रणाली अमेरिका, बेलायत, क्यानडाजस्ता देशहरूमा प्रचलित छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले योग्य ठानेको व्यक्तिलाई सिनेटले अनुमोदन गर्छ, वरिष्ठता आवश्यक पर्दैन । न्यायालय बाहिरको व्यक्ति पनि सिधा प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्छन् । उदाहरणका लागि जोन रोवर्टलाई लिन सकिन्छ । बेलायतमा एक स्वतन्त्र समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मार्फत राजा/रानीले योग्यताको आधारमा औपचारिक नियुक्ति गर्छन् । क्यानडामा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छन् । नियुक्तिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिइन्छ तर बाध्यकारी भने छैन ।
योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली पनि कमजोरीमुक्त भने छैन । विशेष गरी यस प्रणालीमा राजनीतिक निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने हुँदा नियुक्तिमा पक्षपात र राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भने नियुक्ति विवादरहित हुन सक्दैन । जसले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ भने जनविश्वासमा असर पार्छ ।
वरिष्ठता र योग्यता प्रणालीबिच सन्तुलनको प्रयास:
यी दुवै प्रणालीका आफ्नै प्रकारका सबल र दुर्बल पक्षहरू छन् । वरिष्ठताले स्थिरता, पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ भने योग्यताले गुणस्तरीय नेतृत्व र प्रभावकारी न्याय सम्पादनलाई सुनिश्चित गर्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न यी दुवै प्रणालीबिच सन्तुलन ल्याउन जरुरी छ । यस प्रणालीलाई नियुक्तिको मिश्रित प्रणाली पनि भनिन्छ ।
भारतमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायिक विद्रोह:
भारतमा वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिँदा न्यायाधीशहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ……….
सन् १९७० तिर इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय सरकार र सर्वोच्च अदालतबिच शक्ति संघर्ष चलेको थियो । यसै क्रममा सन् १९७३ मा केशवानन्द भारतीको एउटा मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिकारलाई सीमित गर्दै संसद्ले संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ तर संविधानको मूल संरचनालाई परिवर्तन गर्ने गरी कानुन बनाउन सक्दैन भनी गरेको फैसलाप्रति सरकार असन्तुष्ट रहँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परालाई तोडेर कनिष्ठ न्यायाधीश ए. एन. रायलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएकी थिइन । यस नियुक्तिको विरोधमा वरिष्ठतम तीन न्यायाधीशहरू क्रमशः जे. एम. सेलाट, के. एस. हेगडे र ए. एन. ग्रोवरले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । जसलाई भारतको न्यायिक इतिहासमा न्यायिक विद्रोहका रूपमा चिनिन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा लिएको यो घटनापछि भारतमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रणालीको महत्वको विषयमा गम्भीर बहसको थालनी भयो । जसले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आधारहरू तयार र लागु गर्यो ।
नेपालले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा अपनाएको प्रणाली
नेपालको संविधानले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा मिश्रित संवैधानिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । यस प्रणालीमा वरिष्ठता, सिफारिस प्रक्रिया, संसदीय सुनुवाइ तथा औपचारिक नियुक्तिजस्ता प्रक्रिया अपनाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाले एकातिर वरिष्ठतालाई अपनाएजस्तो देखिन्छ भने अर्कोतिर तीन वर्ष काम गरेको जोसुकै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको लागि योग्य हुने व्यवस्थाले वरिष्ठ न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश हुने भन्ने पनि देखिँदैन । तथापि नेपालको न्यायिक इतिहास र परम्पराले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने प्रचलन रहेको छ ।
दोस्रो चरणमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइमार्फत योग्यता, अनुभव, नैतिकता तथा आचरणको मूल्यांकन गरिन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उपर्युक्त ठानेको अवस्थामा मात्र निज प्रधान न्यायाधीशको लागि अनुमोदन हुन सक्छन् । यस प्रक्रियाले नियुक्तिमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा नियुक्ति गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति न पूर्णरूपमा वरिष्ठतामा आधारित छ न योग्यता प्रणालीमा । नेपालमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई संविधान, कानुनका साथै इतिहास र परम्पराका रूपमा अंगिकार गरिएको भए तापनि संवैधानिक प्रक्रिया, संसदीय सुनुवाइ र राजनीतिक संस्थाहरूको सीमित संलग्नताले यसलाई मिश्रित प्रणाली बनाएको छ । जसले न्यायपालिकामा स्थिरता, पूर्वानुमान योग्यता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था:
संविधानले सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने, सर्वोच्च अदालतमा गठन हुने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि निजले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बिस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे अनुसार नेपालको प्रधान न्यायाधीशका लागि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । खुसीको कुरा सिफारिस हुनुभएका सबै न्यायाधीशहरू नेपालको न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ ।
सम्भावित भावी नेतृत्वका रूपमा सपना:
संविधान सभा सदस्यमा केबल विज्ञका रूपमा गएका व्यक्तिलाई राजनीतिक ट्याग लगाइरहनु उचित हुँदैन । किनभने न उनी संविधानसभा सदस्य बन्दा सक्रिय राजनीतिमा थिइन्, न त न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि कुनै राजनीतिक गन्ध देखियो ………
सुरुमा सपना प्रधान मल्ललाई तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन गरिएकोमा उनमा राजनीतिक छाया देखिने अनुमान र अड्कलबाजी गरिएका थिए । तथापि मल्लले त्यस विपरीत संविधान सभामा विज्ञको रूपमा संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका र पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा खेलेको भूमिकाले उनको न्यायप्रतिको अविचलित यात्रा स्पष्ट हुन्छ । त्यसबाहेक संविधान सभा सदस्यका रूपमा उनी उपस्थित हुँदा केबल विज्ञका रूपमा गएका व्यक्तिलाई राजनीतिक ट्याग लगाइरहनु पनि उचित हुँदैन । किनभने न उनी संविधानसभा सदस्य बन्दा सक्रिय राजनीतिमा थिइन्, न त न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि कुनै राजनीतिक गन्ध देखियो । त्यस कारण उनको संविधानसभा सदस्य पद समयको आवश्यकताका रूपमा भयो र न्यायाधीश पद तथ्य, प्रमाण, मिसिल र कानुन तथा संविधान अनुसार नै रहेको कुरामा दुई मत छैन ।
सपना प्रधान मल्ललाई सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा मात्र होइन, संवैधानिक तथा जटिल कानुनी विषयहरू समावेश भएका मुद्दाहरूमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका, न्यायपालिकालाई समावेशी र प्रगतिशील बनाउनका लागि महिला अधिकार, लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा खेलेको सक्रिय भूमिका, कानुनप्रतिको आधुनिक सोच र विश्व स्तरको दृष्टिकोणले पनि नेपालको न्यायपालिकाको भावी नेतृत्वका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
मल्लले केही समय अगाडि गर्नुभएको एक भाषणमा ‘आफूहरू न्यायालय सुधारको बाटोमा हिँडिरहेको, न्याय सम्पादन र मुलुकमा सुशासन र समावेशितालाई सुनिश्चित गर्न कुनै पनि किसिमको डर, धम्कीको प्रभावमा नपरी सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको र न्यायको खोजी गर्न आउने हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने, न्यायको खोजी गर्न आउनेहरूको जुत्तामा आफ्नो खुट्टा राखेर अन्यायको अनुभूति गर्दै न्यायको मर्मलाई बुझेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने, कानुन जबसम्म मानिसको जीवनसँग जोडिँदैन, त्यो केवल कागजको खोस्टा बराबर मात्रै हुन्छ’ भन्ने जस्ता भनाइबाट पनि उनमा नेतृत्व क्षमता झल्कन्छ ।
केही न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश बनाइदिन भन्दै दलका घर दैलो चहारेर छोटो समयकै लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीशको ढड्डामा नाम लेखाउन कुदिरहेको चर्चा छ, जुन न्यायपालिकाका लागि सुखद हुनै सक्दैन ….….
तर यहीबिचमा प्रतिस्पर्धी न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश पदका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूका घर दैलो चहारिरहेको चर्चा समेत सुनिन थालिएको छ । कनिष्ठ न्यायाधीश रहेको भए पनि केही न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश बनाइदिन भन्दै दलका घर दैलो चहारेर छोटो समयकै लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीशको ढड्डामा नाम लेखाउन कुदिरहेको चर्चा छ, जुन न्यायपालिकाका लागि सुखद हुनै सक्दैन । किनभने यदि बिना कारण वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजियो भने यसले न्यायपालिकामा विद्रोह मात्रै ल्याउनेछ । कनिष्ठभन्दा माथिका न्यायाधीशहरुले सामूहिक राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्दछ र यसको असर उच्च अदालतमा पनि पर्न सक्नेछ ।
सन् १९७३ मा छिमेकी राष्ट्र भारतको सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायिक विद्रोहको घटनाबाट पाठ सिक्दै जारी भएको नेपालको संविधान र राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका स्थापनाको लागि नेपालको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा वरिष्ठताको सिद्धान्त वा प्रणालीलाई अंगिकार गरेको अवस्थामा परिस्थितिले कोल्टे नफेरे न्यायपालिकाको भावी नेतृत्वका रूपमा सपना प्रधान मल्ललाई हेरेको छ ।
यस अर्थमा, ‘आज न्यायाधीशहरू केवल कुर्सीमा बसेर फैसला सुनाउने मात्र होइन, उनीहरू त नेतृत्वको मसाल बोकेर सुधारको बाटोमा पनि हिँडिराखेका छन् भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायीका लागि पनि कतिपय न्यायाधीशहरू प्रेरणा बनेका होलान् । पीडितको आवाजलाई न्यायको मूलधारमा ल्याएर न्यायिक नेतृत्वले न्यायपालिकालाई साँच्चिकै एउटा जीवित र समावेशी संस्थाकै रूपमा उठाउनु जरुरी छ । यदि न्यायपालिका जीवित रहेन भने राज्यका अराजकता मात्रै मौलाउनेछ । यस अर्थमा न्यायपालिकाको आगामी नेतृत्व अनुमानयोग्य रही बिग्रिएका कुराहरूमा सुधार गर्दै ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मै रहनु जरुरी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया