संक्रमणकालीन न्याय र निष्पक्ष निर्वाचन नेपालको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता अटल रहेको बताएकी छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।  

सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्तित्वलाई बधाई दिँदै उनले विश्वले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता जटिल संकटहरूका बिच मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्  ।  

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय ढंगले टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले आगामी ५ मार्च २०२६ (चैत २२) मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले सबै शक्ति परिचालन गरेको जानकारी दिइन् ।  गत भदौमा ‘जेनजी’ युवा आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो सरकारको मुख्य म्याण्डेट रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पुनर्गठन गरिसकेका छौँ ।’

नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुक रहेको स्मरण गराउँदै उनले नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वभर मानव अधिकार र नागरिकको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताइन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारलाई ‘विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति’ को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न नेपाल सदैव तयार रहेको बताइन् ।