सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको रिट खारेज, २० वर्ष कैद अवधि पूरा गर्नैपर्ने

काठमाडौं । पत्नी हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइराला २० वर्ष कैदको पूरा अवधि नै जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने अन्तिम आदेश सुनाएसँगै उनी अब २० वर्ष कैदको पुरा अवधि जेलमा बस्नुपर्ने भएको हो । 

कोइरालाले आफूले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र आफ्नो स्वास्थ्यलगायतका कारण देखाउँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरण मार्फत थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गरेर मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

हाल कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका कोइरालाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यसअघि २ हजार ४ सय कैदी बन्दीले छुट पाउँदा आफूले नपाएको र २०८१ साउन ३० मै ५९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको दाबी गरेका थिए । उनले कानुनको पालना गरेको र आफ्नो असल आचरण भएको कारण देखाएर कैद छुट हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

२०६८ साल माघ ८ गते नारायणगढबाट काठमाडौं फर्कँदै गर्दा उनलाई थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो । हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालत गरेको जन्मकैदको फैसला २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको थियो । ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्न सक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पुनरावलोकन भएसँगै उनी पुनः कारागार चलान भएका थिए ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठह¥याएको जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहरे पनि मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानुनी व्यवस्था नभएर जन्मकैदको सजाय मात्र हुने व्यवस्था भएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ । उपरोक्त कारणले जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’

साथै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कोइरालाको रोक्का भएको सम्पत्ति पनि फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ बैशाख ७ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ साल मंसिर २३ गते यसलाई सदर गरेको थियो ।

उनले आफ्नै गाडीमा पत्नी गीताको शव राखेर मकवानपुर जिल्लाको साबिक टिस्टुङ गाविस वडा नं ८ मेत्राङ भन्ने स्थानमा लगेर जलाएका थिए । कोइरालालाई मेलुङकै स्थानीयले शव जलाइएकै स्थलबाट पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सो जलेको शव उनकी पत्नी गीताकै भएको प्रमाणित भएको थियो ।