काठमाडौं । औद्योगिक सम्पत्ति ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न ढिलाइ भइसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालले आयोजना गरेको प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति ऐनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले वर्तमान ऐन समयसापेक्ष नभएको र कार्यान्वयनमुखी कानुन आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक सम्पत्ति ऐनलाई ‘९० वर्षको वृद्ध बालक’को संज्ञा दिँदै अझै पनि पुरानै कानुन बोकेर अघि बढ्नुपरेको अवस्था रहेको बताए । उनले २०२२ सालमा बनेको कानुनमा केही सुधार भए पनि मूलभूत परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गरे । ऐन परिमार्जनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्रतिबद्धता आए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री सिन्हाले औद्योगिक सम्पत्तिलाई देशको वास्तविक सम्पत्ति भन्दै यसको सदुपयोगमा नेपालले धेरै ढिलाइ गरिसकेको बताए । औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक सदनमा पुगे पनि अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वअर्थ तथा उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा २५ मा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको परिभाषामा समेट्न सफल भए पनि त्यसअनुसारको कानुनी प्रगति हुन नसकेको बताए । उनले २०७३ सालमा ल्याइएको एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीतिले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने उद्देश्य राखे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए ।
कोइरालाले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन अलग–अलग रूपमा अघि बढेकाले अब दुवै कानुन छुट्टाछुट्टै बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक सम्पत्ति विधेयक सम्भव भएसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दै, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण असम्भव भए नयाँ संसदबाट पारित हुने गरी तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कानुन निरन्तर संशोधन हुँदै जाने प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे । औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन पनि कार्यान्वयनको अभ्यासबाटै परिष्कृत हुँदै जाने उनको भनाइ छ। उनले एआई, डाटा राइटजस्ता नयाँ विषयहरू मस्यौदा तयार गर्दा समावेश नभए पनि अहिले थपिँदै गएको बताए ।
कानुनलाई ‘पर्फेक्ट’ बनाउने नाममा प्रक्रिया नै रोकिने जोखिम हुने उल्लेख गर्दै सचिव घिमिरेले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार गरी छिटो राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति ऐनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि कडा र समयसापेक्ष कानुन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया