एमालेको अडान : ‘संसद पुनःस्थापना वा निर्वाचन, अदालतले ढिलो नगरोस्’

लोकपथ
203
Shares

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको तत्काल निरूपण गर्न माग गरेको छ । पार्टीका नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, बाह्य हस्तक्षेप र त्रासको प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया अनावश्यक हुने र नभए निर्वाचनमा पूर्ण सहभागिता जनाउने स्पष्ट अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्बन्धी रिटमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना गरे । फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनअगावै सर्वोच्चले मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतकै भएको उल्लेख गर्दै थापाले रिट दर्ता भएको छोटो समयमै निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमाले सचिव महेश बस्नेतले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाए । प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायिक प्रक्रिया आतंक, डर, लोभ–प्रलोभन वा हस्तक्षेपका कारण ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे । संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्च जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने भन्दै उनले पुनःस्थापना भए निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र खर्च अनावश्यक हुने र नभए ढुक्कसाथ निर्वाचनमा जाने बताए । बस्नेत भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं.२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुन् ।

एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले संसद पुनःस्थापना भए संविधान र लोकतन्त्र कम जोखिममा सहज बाटोमा फर्किन सक्ने नीतिगत मान्यता पार्टीको रहेको बताए । एमाले जनताबाट भाग्ने पार्टी नभएको भन्दै जनतामाझ गएर आफ्ना नीति, कार्यक्रम र विगतका योगदान प्रस्तुत गरी अनुमोदन लिने उनको भनाइ छ । भट्टराई काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट उम्मेदवार हुन् ।

यसैबिच, आगामी चुनावी घोषणापत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै नेता ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय एकताको आधार मान्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधिको एमालेले विरोध गर्ने उनले स्पष्ट पारे । विकास निर्माण, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र जनसेवाका क्षेत्र घोषणापत्रका प्रमुख प्राथमिकता हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

एमालेले अन्तरिम सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन अग्रसर नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सरकारको गतिविधि र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका अभिव्यक्तिले निर्वाचनप्रति उदासीनता देखाएको दाबी गर्दै एमालेले भने आफू निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी नभएको  बताएको छ  ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?