काठमाडौं । मुलुक यतिबेला निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । दलहरूले चुनाव जितेपछि घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उनीहरूको आर्थिक एजेन्डालाई विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
भदौ २३ /२४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गराउँदै गर्दा दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले अर्थतन्त्र कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो आधार भएकाले दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएर घोषणापत्र तयार गरेको देखिँदैन । कतिपय दलले आर्थिक विषय समेटे पनि सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन नगरेको अनुभव निजी क्षेत्रको छ ।
पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गरेर युवालाई देशमै रोजगारी दिनु रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र बलियो बनाइएन भने युवा पलायन रोकिँदैन । उत्पादन र निर्यात बढाएर विश्वबजारमा पुग्न अब ढिला गर्नु हुँदैन,‘उनले भने । जैविक तथा वनजंगलमा पाइने प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग र प्रशोधनमा कानुनी अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले बेरोजगारीका कारण साना घटनामा समेत ठूलो भीड देखिन थालेको बताउँदै हुल बढ्नु समृद्धिको संकेत नभएको धारणा राखे । ‘मानिस व्यस्त हुँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन्छ, त्यही नै अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य हो,‘ पाण्डेले भने ।
नयाँ सरकार बनेलगत्तै व्यवसायसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भियतनाम, बंगलादेश, भारतजस्ता देशको विकास मोडेलबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताए । छिमेकी मुलुकहरूले निर्यात, वैदेशिक लगानी र व्यापार सम्झौतामार्फत अर्थतन्त्र मजबुत बनाइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि सोही दिशामा घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालमा प्रक्रिया जटिल रहेको बताउँदै पाण्डेले भियतनाममा दुई घन्टामै लगानीसम्बन्धी काम सकिने उदाहरण दिए । ‘घोषणा गर्नुभन्दा काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । अनुशासित रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न सके पाँच वर्षमै मुलुकले ठूलो फड्को मार्न सक्छ,उनले भने ।
निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलहरूलाई बलियो अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरणलाई घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया