काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव डा.राजन भट्टराईले नेपालको समृद्धिका लागि अब राजनीतिकभन्दा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर रहेसम्म जति राम्रो राजनीतिक व्यवस्था र संविधान भए पनि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको दलका घोषणापत्रमा ‘आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै डा.भट्टराईले राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो समय खर्च भइसकेकाले अब राजनीतिक होइन, आर्थिक एजेन्डा नै प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक पक्षलाई कम आँक्न नहुनेमा जोड दिए ।
समृद्धिका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ दृढता देखाउनुपर्ने बताए । यदि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डा उठाएर कार्यान्वयन गर्न नसके राजनीतिक दलहरूको सान्दर्भिकता हराउँदै जाने चेतावनी पनि दिए ।
डा.भट्टराईका अनुसार अब चुनावी एजेन्डामा पूर्वाधारभन्दा पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण र सुशासनका विषयहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । मतदाताले विशेषगरी सेवा क्षेत्रको सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति दलहरूसँग खोजिरहेको उनले बताए ।
उनले पछिल्लो १० वर्षमा राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे । ‘१० वर्षअघिको र अहिलेको पूर्वाधार अवस्था तुलना गर्दा ठुलो भिन्नता देखिन्छ, ‘उनले भने, ‘शहरी क्षेत्रमा पूर्वाधारको एजेन्डा उठ्नै छाडेको छ, किनकि बाटोघाटो, खानेपानी, ढल व्यवस्थापनजस्ता काम धेरै हदसम्म सम्पन्न भइसकेका छन् ।’
डा.भट्टराईले सबै क्षेत्रलाई तत्काल निजीकरण गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि उदार आर्थिक नीति लिन सकिने बताए । उनले आर्थिक एजेन्डाबारे ‘केही गरिएको छैन’ भन्ने भाष्य गलत रहेको उल्लेख गर्दै अबको राजनीतिक एजेन्डा रोजगारी सिर्जना, स्वच्छ वातावरण र सुशासनमै केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया