काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । अमलेखगञ्ज–चितवन र सिलगुढी–झापा (चाराली) पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाइ करिब ६२ किलोमिटर र क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन हुनेछ । यस परियोजनाको निर्माण तथा लागत भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले भारत सरकारको अनुदानमा गर्नेछ । चितवनमा निर्माण हुने भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुँदैछ, जसमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । पाइपलाइन र भण्डारण गृहसमेत जोड्दा यस खण्डको कुल लागत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ हुने भट्टले जानकारी दिए ।
यस्तै, सिलगुढी–झापा पाइपलाइन परियोजनाको लम्बाइ करिब ५० किलोमिटर रहनेछ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसको लागत करिब ९ अर्ब रुपैयाँ छ। यो परियोजना पनि आईओसीले अनुदानमा निर्माण गर्नेछ, जसअन्तर्गत झापामा भण्डारण टर्मिनलसमेत निर्माण हुनेछ । सन् २०२४ अक्टोबरमा नेपाल–भारतबिच भएको फ्रेमवर्क सम्झौतापछि यो परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो । यी दुई परियोजनामा भारतीय पक्षबाट करिब १५–१६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ, जसले कोसी प्रदेशको इन्धन माग पूरा गर्न र ढुवानी लागत घटाउन सहयोग गर्नेछ ।
एलपीजी ग्यासतर्फ, हाल ट्रक तथा बुलेटमार्फत भारतबाट आयात हुने ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको र यो रकम मुख्यतः भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको निगमले जनाएको छ। यही खर्च घटाउन मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो ।
भट्टका अनुसार मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गरी त्यहाँ १५–२० दिनसम्मको माग धान्ने भण्डारण गृह बनाइनेछ । त्यसपछि नेपाली बुलेटमार्फत उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टमा वितरण गर्ने योजना छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उक्त परियोजनाको लागत करिब १२ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । परियोजना सम्पन्न भएपछि ढुवानी भाडा घट्ने, ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा देखिने अभाव हट्ने र आपूर्ति प्रणाली थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल यो एलपीजी परियोजना प्रस्ताव चरणमै रहेको र वित्तीय ढाँचा पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र अन्तिम लागत र कार्यान्वयनबारे टुंगो लाग्ने भट्टले बताए । भारत सरकारबाट अनुदानमा निर्माणबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि काम अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे। भारत तयार नभए नेपालले आफ्नै स्रोतबाट पनि परियोजना अघि बढाउन सक्षम रहेको निगमको दाबी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया