काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दंगा नियन्त्रण रेजिमेन्ट गण (नीलबाराही) सहित ४५ वटा गण रहेकोमा ‘खत्तम’ को सूचीमा अन्तिम तीनमा नम्बर ३३ गण हे.क्वा. त्रिपुरा (जुम्ला), नम्बर ४४ गण हे.क्वा. दार्चुला र नम्बर २९ गण हे.क्वा.ज्वालामाई (दाङ) परेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष केन्द्रीय निरीक्षणमार्फत उत्कृष्ट युनिटहरू छनौट गर्दै आएकोमा यो वर्ष गणहरूमध्ये यी तीन गण खत्तमको सूचीमा परेको हो ।



विकट पहाडी जिल्ला जुम्ला र दार्चुलाका गणहरू नयाँ र भौतिक संरचनाको अभावमा सूचीको अन्तिममा पर्नु सामान्य भएपनि सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवस्थामा स्थापना भएको र भौतिक संरचनासमेत राम्रो मानिएको नम्बर २९ गण हे.क्वा.ज्वालामाई (दाङ) अन्तिम ३ मा पर्नुलाई सो गणका गणपति एसपी मनोज धितालको असफलतासँग जोडेर हेरिएको छ । लोकपथ डटकमले यसअघि पटक–पटक उनको कार्यशैलीलाई लिएर समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उनको आचरणमा सुधार ल्याउन र सजग बनाउन लोकपथले समयमै खबरदारी गरेको भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा उनले यो ‘सजाय’ भोग्नु परेको हो ।
लोकपथले पहिलोपटक २०८२ जेठ १ गते ‘सशस्त्रका एसपी धितालको गैरकानुनी धन्दाले सीमा नाघ्यो, व्यवसायी नै उत्रन थाले प्रतिकारमा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तर सो समाचारलाई लिएर उनले आफ्नै मातहतका कमान्डरमाथि आशंका गर्दै गालीगलौज गरेका थिए । त्यसपछि लोकपथले जेठ ६ गते ‘आफूविरुद्ध समाचार आएपछि गणपति धितालद्वारा मातहतका कमान्डरमाथि केरकार, रासनबाटै मासिक २ लाख असुली’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि असार १६ गते ‘हेलो सरकार र सशस्त्र मुख्यालयमा उजुरी परेका गणपतिलाई कारबाही गर्न बाहिनीपति कुँवरको आनाकानी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । लोकपथले गणपति धितालको बदमासीलाई लिएर निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेर सचेत गराउँदा पनि नम्बर ५ बाहिनीका बाहिनीपति डीआईजी दीपेन्द्र कुँवरले आनाकानी गरेको पनि यसअघिको समाचारमा उल्लेख छ ।
गणपति धितालको अवैध धन्दा र बदमासीलाई लिएर गत जेठ ३ गते हेल्लो सरकार र जेठ ५ गते सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । प्रधान कार्यालयले उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न नम्बर ५ बाहिनी कार्यालयलाई भनेको थियो । तर बाहिनीपति कुँवरले छानबिन गरेजस्तो गरेर गणपति धिताललाई चोख्याउने काम गरेको आरोप लागेको थियो ।
त्यसबेला बाहिनीपति कुँवरले गणपति धिताललाई जोगाउन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई पनि गुमराहमा राखेका थिए । उनले आफूले गरेको छानबिनमा धितालले कुनै गल्ती नगरेको पाइएको भनेर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले पछिल्ला दिनमा सबै स्थायी युनिट कमान्डरको ४÷४ महिनामा कमान्ड पुनरावलोकन गर्ने र कमजोर तथा गल्ती देखिए कमान्ड हेरफेर, कमान्ड फिर्ता तथा कारबाही गर्नेसम्मको नीति अंगिकार गरेको छ । तर उनको कमान्ड कमजोर मात्र नभई बदमासीपूर्ण काम गरिरहँदा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही गरिएन । यद्यपि, अहिले उनको नियमित सरुवा भइसकेको छ । उनको काठमाडौंको सिफलस्थित एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा सरुवा भएको हो । अब दुई÷तीन दिनमै उनको त्यहाँबाट बिदाइ हुँदैछ । धितालको ठाउँमा एसपी यदुकुमार कार्कीलाई पठाइएको छ ।
गणपति धितालले गणको नेतृत्व लिएपछि दाङको कोइलाबास नाकाबाट व्यापक मात्रामा गोरुको तस्करी बढेको थियो । भारतबाट नेपाल तस्करी गर्ने नाका नै त्यही भएको थियो । त्यहाँबाट छिराइएका गोरु झापा पु¥याएर बंगलादेश तस्करी गर्ने गरिन्छ ।
उनले ट्याक्टर व्यवसायी र मातहत कार्यालयबाट पैसा उठाएको कुरा लोकपथ डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो । समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले आफूलाई सुधार्नुको साटो आफू मातहतका कमान्डरमाथि केरकार सुरु गरेका थिए । समाचार प्रकाशन भएपछि उनले कसले समाचार दियो भन्दै मातहतका कमान्डरमाथि केरकार सुरु गरेका थिए । ‘यति कुरा पनि गोप्य राख्न नसक्ने’ भन्दै उनले थर्काएका थिए । लोकपथमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले सञ्चार मार्फत सबै कमान्डरलाई फोन गर्न आदेश दिएका थिए ।
उनले आफू कार्यालय प्रमुख रहेको गणबाट पनि रासनबाट मोटो रकम उठाउँदै आएका थिए । मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म रासनबाट बचत गरेर उनलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था थियो । उनले गणमा ४५ प्रतिशतसम्म बिदा छाड्ने गरेका थिए ।
लोकपथले पहिलोपटक समाचारमा लेखेको थियो, ‘सशस्त्र प्रहरी बल दाङका गणपति एसपी मनोज धितालको गैरकानुनी धन्दाले सीमा नाघेको छ । एसपी धितालले आफू मातहतको गुल्म र बेसका कमान्डरलाई ‘जसरी पनि मासिक रूपमा पैसा बुझाउनु’ भन्ने आदेश दिएकाले गुल्मका डीएसपी र बेसका नायव निरीक्षक (सई) हरू पनि गैरकानुनी धन्दामा लाग्न बाध्य भएका छन् ।
केही दिनअघि तुलसीपुर गुल्मका डीएसपी नरेश खड्काले त्यहाँका गिटी र बालुवा व्यवसायी र ट्याक्टर व्यवसायीलाई धम्क्याएका थिए । उनले व्यवसायीलाई धम्क्याउँदै महिनावारी बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । एसपी धिताललाई जसरी पनि मासिकरुपमा रकम बुझाउनु परेपछि डीएसपी खड्काले गिटी र बालुवा व्यवसायीलाई धम्क्याएको बताइएको छ । उनले धम्क्याएपछि ती व्यवसायीले प्रतिकार गर्दा ठूलै लफडासमेत भएको थियो ।
एसपी धिताललाई तुलसीपुर र घोराहीमा रहेको कारागार सुरक्षा बेस, कोइलाबासमा कार्यरत डीएसपीले पनि मासिक रूपमा रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूबाट मासिक २५÷२५ हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनु पर्ने स्रोतको दाबी छ । त्यति मात्र होइन दाङको सीमा नाकामा रहेका कोइलाबास, सुनपत्थरी, भैसाही, खांग्रालगायतका सबै बीओपी बाट समेत एसपी धितालले असुल्दै आएका छन् । ‘मासिक नबुझाए छड्के निरीक्षण भन्दै दुःख दिन्छन्, त्यसैले नबुझाए सुखै छैन,’ एक जना बीओपीपतिले गुनासो गरे ।
एसपीलाई रकम बुझाउनकै लागि सीमामा रहेका युनिटमा ६० प्रतिशतसम्म बिदा आउटमा छोड्ने गरिएको बताइन्छ । दाङका प्रायः सबै बीओपीमा सईले कमान्ड गर्छन् । गणपतिलाई मासिकरुपमा रकम बुझाउनु पर्ने भएपछि तनावको जिन्दगी जिउनु परेको ती सईले बताए ।’
यो पनि हेलो सरकार र सशस्त्र मुख्यालयमा उजुरी परेका गणपतिलाई कारबाही गर्न बाहिनीपति कुँवरको आनाकानी
आफूविरुद्ध समाचार आएपछि गणपति धितालद्वारा मातहतका कमान्डरमाथि केरकार, रासनबाटै मासिक २ लाख असुली
सशस्त्रका एसपी धितालको गैरकानुनी धन्दाले सीमा नाघ्यो, व्यवसायी नै उत्रन थाले प्रतिकारमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया