दोहोरो आईजीनलाई अदालतको हरियो झण्डा, गोल्यान समूहको ‘चलखेल’मा ठूलो धक्का

काठमाडौं । एकल आईजीन प्राप्तिका लागि पियोर ईनर्जीले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले मंगलबार पियोर ईनर्जीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुर्यनाथप्रसाद अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले पियोर ईनर्जीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

गोल्यान समूहको अधिकांश सेयर रहेको पियोर ईनर्जीलाई सीडीएससीले दोहोरो आईजीन दिनका लागि प्रस्ताव गरेपछि गोल्यान समूह अदालतमा पुगेको थियो । गोल्यान समूहले सीडीएससीले धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पठाएको दाहोरो आईजीनसम्बन्धी निर्देशिका पनि तत्काल कार्यन्वयनमा नल्याउन र आफूहरुलाई एकमात्रै आईजीनमा सेयर अभौतिकीकरण गर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो । तर अदालतले पियोर ईनर्जीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यससँगै अब दोहोरो आईजीनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यन्वयनमा समेत बोर्डलाई दबाब परेको छ ।

पूँजी बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि भन्दै धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको निर्देशिकालाई फिर्ता लिने र पियोर इनर्जी लगायतको कम्पनीको लागि एकल आईजीन (सिंगल आईजीन) मात्र जारी गराउनका लागि गोल्यान समूहले निकै मिहेनत गरेको थियो । तर गोल्यान समूहको मिहेनतलाई उच्च अदालतले धक्का दिएको छ । पाटन उच्च अदालतले मंगलबार गोल्यान समूहका अध्यक्ष अक्षय गोल्यानको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेशले बजार सुधारका लागि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आईजीन (दोहोरो आईजीन) दिनुपर्ने मागलाई कानुनी बल प्रदान गरेको छ । यसैसँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको दोहोरो आईजीन व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बाटो समेत खुलेको छ ।

अदालतले गरेको स्पष्ट

गत वर्षको साउन ११ गते केन्द्रीय निक्षेप सेवा कम्पनी (सीडीएससी) ले ‘धितोपत्र अभौतिकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ पारित गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पेस गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाले सबै सूचीकृत कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि लकइन अवधिसम्म फरक–फरक आईजीन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य सेयर बजारमा कायम रहेको संस्थापक लगानीकर्ताले नाफा कुम्ल्याउन गर्ने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नु हो । सीमित स्वार्थ केन्द्रित कम्पनीका संचालकहरुले कम्पनीको आईपीओ ल्याएर नियामक निकायलाई झुक्याउँदै लकइन अवधि समाप्त नहुँदै संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिने प्रचलन रोक्न यो व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

तर, यही व्यवस्थाले आफ्नो ‘धन्दा’ माथि प्रहार गर्ने भएकाले गोल्यान समूहले यसलाई प्रभावहीन बनाउन निरन्तर प्रयास गरेको थियो । गोल्यान समूहको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडको नाममा सेबोन, सीडीएससी, नेप्से र अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

यसमा सीडीएससीले बनाएको निर्देशिका फिर्ता लिनुपर्ने र पियोर इनर्जीलाई एउटै आईजीन मुख्य विषयसहित अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । तर अदालतले मंगलबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि गोल्यान समूहको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश जारी गरेको हो । यससँगै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमाथि प्रभाव पारी दोहोरो आईजीन आउन नदिने गरी गरिएको मिहेनत पनि अब करिबकरिब शून्यमै पुगेको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा अदालतको आदेश

अदालतको यो आदेशलाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा महत्वपूर्ण कदमको रुपमा हेरिएको छ । नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले यो निर्णयसँगै एकल आईजीनको बाटो बन्द भएको र दोहोरो आईजीन व्यवस्था लागू हुने बाटो बलियो भएको बताए । लगानीकर्ता समूहहरुले लामो समयदेखि यस्तो व्यवस्थाको माग गर्दै आएका थिए ।

उनीहरुको आरोप छ, ‘कतिपय कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले एउटै आईजीनको दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर भिडाएर लकइन समयभन्दा अगाडि नै उनीहरु बजारबाट निस्कने विकृति मौलाएको थियो ।’

सीडीएससीका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार ‘अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनिसकेपछि अब दोहोरो आईजीन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन लागि बाधक भनिएको वा बनेको गाँठोसमेत फुकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब सर्वसाधारण लगानीकर्ता र समग्र बजारको हितका लागि अगाडि बढेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

उनले अगाडि भने, ‘अदालतको यो आदेशसँगै अब नीतिगत छिद्रको फाइदा उठाएर लकइन अवधिअघि नै संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने केही संस्थापकहरुको योजनामाथि ठूलो धक्का लागेको छ ।’

सेबोनमाथि थप दबाब

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीडीएससीबाट आएको उक्त निर्देशिकाको मस्यौदालाई ६ महिनादेखि अध्ययनका नाममा होल्ड गरेर राखेको थियो । गोल्यान समूहद्वारा अदालती मुद्दा चल्दा यस विषयमा सेबोन मौन बसेको थियो । तर अदालतले गोल्यानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अब दोहोरो आईजीन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न बाध्य भएको छ ।

यसले सेबोनमाथि तत्काल आईजीन निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।