काठमाडौं । सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गर्दै ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ लागू गरेको छ । वैदेशिक ऋण प्रयोग गरेर झारपात उखेल्ने, कुलो बनाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा श्रमिक परिचालन भएको भन्दै आलोचना बढेपछि पुरानो कार्यक्रम खारेज गरिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक अभियानअन्तर्गतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रमका रूपमा यसलाई कानुनी आधारसहित लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले साबिकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अब नरहेको स्पष्ट पार्दै संघ, सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । उनका अनुसार श्रम बजारको मागअनुसार युवालाई सीप विकास, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पुँजी, अनुभव र प्रविधिलाई उपयोग गर्दै रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनेछ । साथै, स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगारलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारीका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने योजना छ ।
सहसचिव घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम समेत यही कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । बेरोजगार, रोजगारी खोजिरहेकाहरू, फर्किएका श्रमिक तथा विशेष सहुलियत आवश्यक पर्ने समूहलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना गरिने उनले बताए ।
यो कार्यक्रम सुरु गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ, जसमा श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी सदस्य रहनेछन् ।
निर्देशिकाअनुसार गाउँ गाउँमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । ती केन्द्रले न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थापन, बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम निवारण, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासमा सहजीकरण गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत श्रम बजारको मागअनुसार कम्तीमा ३९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । तालिममा ८० प्रतिशत व्यवहारिक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक विषय समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारीमा दिगो रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया