काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा आधिकारिकताको लडाईँ सुरु भएको छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेसँगै दुवै पक्ष आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित सो पक्षका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकता दाबी गरेका छन् । आयोगमा पुगेर शुक्रबार कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको दाबी गरे ।
तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने सो कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
कार्यवाहक सभापतिको भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले २९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मात्रै हस्ताक्षर फिर्ता लिएको स्पष्ट पारे ।
‘विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ,’ उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै उक्त कामलाई राजनीतिक प्रोपोगाण्डा मात्रै रहेको आरोप लगाएका छन् ।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन समेत भईसकेपछि यो बिषय उठाउनु केबल राजनीतिक प्रोपोगाण्डा मात्र हो,’ उनले भनेका छन् ।
घिमिरेले भनेका छन् :
ध्यानाकर्षण
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही बिषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
१.नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक बिशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरु निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहिन छ।
२.महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु बिशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन समेत भईसकेपछि यो बिषय उठाउनु केबल “राजनीतिक प्रपोगाण्डा”मात्र हो।
३.तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर बिशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको बिषय नबनाउने र बिशेष महाधिवेशन नैं औचित्यपूर्ण छैन भनि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, कृयाशिल नविकरण,बितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरिकन बिना सुचना वडा अधिवेशन रोक्ने,त्यसको दुईदिन पछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु बिधिसम्मत देखिदैन।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैं तत्कालिन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।
४.तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।
५.बिशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।
६.आफैं उपस्थित भएर बिशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले बिशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।
७.बिशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको,जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१% रहेको जानकारी गराईन्छ।
केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रबक्ता मार्फत अफिसियल धारणा आउँदैछ।
जय नेपाल !
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया