काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै अस्पतालहरुले बीमा कार्यक्रम रोक्ने तयारी गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिएपछि ठूला अस्पतालहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
बोर्डका अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ । लामो समयदेखि बीमितको उपचार गरेबापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केही हप्ता भित्रै बन्द गर्ने पत्रमार्फत चेतावनी दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकको उपचार गरे बापतको रकम अस्पतालले दाबी गरेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर सरकारबाट अनुदान नै नपाएपछि बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बोर्डबाट उपचार बापतको झन्डै ३९ करोड भुक्तानी लिन बाँकी छ । अस्पतालले तत्काल भुक्तानी नपाए १ माघदेखि बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अस्पतालले १६ पुसमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्र पठाउँदै बाँकी ३८ करोड ९५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न र अस्पतालको दररेटअनुसार सम्झौता गर्न माग गरेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा।डा। सुवासप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०७७ देखि २०८२ मंसिर मसान्तसम्मको बीमा बापतको उपचार रकम भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख छ । यो पत्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत पठाइएको छ ।
बीमा भुक्तानीबारे के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ?
बिमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले विनियोजन गरेको रकम अपुग भएकाले समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल बताउँछन् । वर्षेनी सेवा लिनेहरूको संख्या बढिरहेका कारण अस्पताललाई पठाउने भुक्तानी रकम बढिरहेको छ । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार एक व्यक्ति औसतमा वर्षको ५ पटक अस्पताल जाने गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १ करोड २५ लाखले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा लिएका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । हाल ११ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मल्ल बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ७३ करोड रकम प्रिमियमबाट उठेको छ । ‘यो वर्ष ४ अर्ब रकम नै उठे तापनि सरकारले दिएको १० अर्ब रकम जोड्दा १४ अर्ब रकम हुन्छ । तर महिनाको २ अर्बभन्दा बढी खर्च छ । खर्च र आम्दानीको बीचमा ठूलो ग्याप भयो, जसका कारण अब हामीलाई यो कार्यक्रम चलाउन मुस्किल हुन्छ,’ मल्लले लोकपथसँग भने ।
बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार वार्षिक २६ अर्बको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले पछिल्लो पटक ७ अर्ब ८३ लाख अपुग भएको भन्दै अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालय समक्ष माग गरेको थियो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको अनुदान बाहेक अन्य रकम दिन नसिकने जनाएपछि बीमा कार्यक्रम नै धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । रकम अभावकै कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक दबाबमा गुज्रिरहेको मल्ल स्वीकार गर्छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट सबै खर्च भइसकेको र त्यसपछि पनि दाबी भुक्तानी निरन्तर बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको मल्लको भनाइ छ ।
मल्लले लोकपथसँग भने ‘राज्यले नागरिकलाई ३६५ दिन बीमा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बीमा गरिसकेपछि बिरामी परेमा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा दिन्छु भनेको छ, तर त्यसको लागि आवश्यक रकममा सीमा लगाएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुँदैन ।’
रकम भुक्तानी नभए सेवा बन्द गर्ने अस्पतालको अल्टिमेटम
रकम भुक्तानी नभएको भन्दै काठमाडौंका तीन ठूला सरकारी अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने जनाएका छन् । बोर्डले वीर, पाटन र त्रिवि शिक्षणका ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बोर्डबाट उपचार बापतको ३८ करोड ९५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । अस्पतालले तत्काल भुक्तानी नभए माघ १ देखि बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ । वीर अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमाबाट ४० करोड लिन बाँकी छ ।
बोर्डले पाटन अस्पताललाई करिब ४२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष ९कडा रोग लागेका बिरामीलाई १ लाखसम्म सहयोग० जोडिएपछि थप २५ करोड लिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले रकम उपलब्ध नहुने हो भने आफूहरुले आगामी माघ १ गतेबाट सेवा नै बन्द गर्ने चेतवनी दिएको छ ।
सेवा बन्द हुँदा प्रत्यक्ष असर कसलाई ?
सुचना अधिकारी मल्लका अनुसार पर्याप्त बजेट नहुँदा भुक्तानी नियमित हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीमा परेको बताउँछन् । २०८२ मंसिरसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा १ करोड २ लाख २० हजार ८ जना नागरिक आवद्ध भएका छन् । जुन कुल जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये ६८ लाख ४५ हजार ९३५ जना सक्रिय बीमित छन् । परिवारको आवद्धता ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने सेवा उपभोगदर ७२ प्रतिशत रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई उल्लेख्य रूपमा समेट्न थालेको छ । अति गरिब ४ लाख ७७ हजार १५४ जना, ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख २२ हजार ४७९ जना, एचआईभी संक्रमित ४३ हजार २३६ जना, अति अशक्त अपाङ्ग १ लाख ९१ हजार ३९१ जना तथा कुष्ठरोग संक्रमित ४ हजार ६९६ जना बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ ।
हाल देशभर २७० वटा स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन् । कडा रोगका लागि थप १ लाख रुपैयाँ दिने नीतिका कारण ५८ करोड ८० लाख ६ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ भार थपिएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए ।
देशभरका बिरामीहरुको चाप हुने देशका ठूला सरकारी अस्पतालहरुले नै सेवा रोक्ने चेतावनी दिएपछि बोर्डले सम्बन्धित अस्पतालसँग बैठक बसेर समस्या समाधानको तयारी गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया