स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर कुनैपनि विद्युत आयोजना अघि बढाइँदैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सहज ढंगले अघि बढानउनका लागि लचकताका साथ प्रस्तुत हुन प्रभावित क्षेत्रमा जनतालाई आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री घिसिङले प्रभावित क्षेत्रका जनताले जलविद्युत आयोजनालाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि लचक नभए त्यो महंगो पर्न जाने र विद्युत निर्यात समेत नभई मुलुकमा थप समस्या देखापर्ने समेत बताए ।

उनले नेपालमा ५० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने भएपनि प्रभावित क्षेत्रको माग पूरा हुनसक्दा ती आयोजनाहरुलाई अघि बढाउन कठिनाई हुने गरेको समेत बताए ।

मन्त्री घिसिङले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जनताको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर कुनैपनि आयोजना अघि नबढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा ५० हजार मेघावाटको जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउनुपर्नेछ । त्यो बनाउने बेलामा हामी कसरी अगाडि बढछौ, ती प्रोजेक्टहरु बन्छन कि बन्दैननन् ? साना प्रोजेक्टहरुबाट पनि पाठ सिक्नुपर्नेछ । अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने चाईनामा ४ लाख ५० हजार मेघावाटको जलाशायुक्त प्रोजेक्टहरु छन् । स्थानीयका धेरै समस्याहरु समाधान गरेर यस्ता प्रोजेक्टहरु अगाडि बढाइएको छ । हामीसँग भएको रिर्सोस भनेको हाइड्रोपावर हो । यसमा पनि बढि सम्भावना भएको भनेको जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजना नै हो । अव कर्णाली चिसापानी एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्‍यो भने १० हजार ८ सय मेघावाट भन्दा पनि बढी बन्नसक्छ । त्यो बेसिनमा मात्रै करिव २५ हजार मेघावाटको प्रोजेक्टहरु बन्नुपर्नेछ । यस्ता प्रोजेक्टहरु हाम्रा कारण बन्नै नसक्ने भयो भने भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग जलविद्युत उत्पादन नगरे विद्युत आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यस्ता विद्युत आयोजनाहरु बन्ने हिसावले अघि बढनुपर्छ । त्यतातिर हामीले एकदमै लचकताका साथ काम गर्नुपर्छ । ट्रान्समिशन लाईनमा पनि जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्याहरु वर्षोदेखि रहेका छन् । वनका इस्यूहरु धेरै छन । यस्ता समस्याहरु समस्याहरु समाधान भएनन्, यो एकदमै महंगो हुन गयो भने नेपालको जलविद्युत उत्पादन गरेर पनि प्रयोग गर्न महंगो हुने र एक्सपोर्ट गर्न पनि महंगो हुने अवस्था आयो भने त्यतातर्फ पनि हामीले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसो भन्दैगर्दा स्थानीय जनता, आदिवासी समुदायको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर त्यसलाई पूर्ण रुपले वेवास्ता गरेर अगाडि बढने भन्नेकुरा कुनैपनि हालतमा हुँदैन । त्यसलाई पनि समाधान गर्दै अप्टिमम रुपमा वीन वीन अवस्थाबाट हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

मन्त्री घिसिङले स्थानीय जनताको माग पूरा नहुँदा ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको काममा पनि समस्या भईरहेको बताए ।