केही नेताहरुलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राखिएको अफवाहबारे आयोगले के भन्यो ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालले ०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा खर्च विवरण उपलब्ध नगराएका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना बुझाएपछि उम्मेदवार बन्न कुनै बाधा नपर्ने जनाएको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा अघिल्ला केही उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण नबुझाएको र कारबाहीपछि जरिवाना समेत नबुझाएको भन्दै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राखिएको समाचारहरु बाहिरिएको थियो । केही व्यक्तिहरुको नाम नै तोकेर आयोगले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राखेको भन्दै आलोचना भएपछि भने आयोगले त्यसबारे स्पष्ट पारेको हो ।

आयोगले यसअघि २०८० साल साउन ९ गते नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारको हकमा खर्च विवरण नबुझाउने र नबुझाएकाहरुको हकमा गरिएको कारबाही अनुसार जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई ताकेता गरेको थियो । तर अहिले आयोगले पुनः कारबाही गरेको भन्दै चर्चा भएपछि भने आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुको हकमा आयोगबाट ऐ. ऐनको दफा ३१ को उपदफा (५) बमोजिम गरिएको रु. १५,००० (पन्ध्र हजार) जरिवाना रकम आयोगबाट उल्लिखित मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकाले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा उम्मेदवारीबाट बञ्चित गर्ने लगायतका थप कारबाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको व्यहोरा यसै विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।