‘न्यायपालिकाले मुद्दा छिटो किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेको छ तर प्रक्रियागत चुनौतीहरू छन्’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले मुद्दाहरूलाई छिटो निस्तारण गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यो जानकारी दिएका हुन् ।

न्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार, अदालतले मुद्दाको प्रकृति र उपलब्ध जानकारीअनुसार प्राथमिकता दिने गर्छ। यस कारण केही मुद्दा तीन महिनाभित्रै फैसला हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार हालसम्म कम्तीमा १५० मुद्दा तीन महिनाभित्र निस्तारित भएका छन् । तर सात वर्ष पुराना मुद्दा अझै बाँकी रहेको र यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता र स्रोतसाधनको कमी भएको उनले उल्लेख गरे ।

उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीश संख्या २५ बाट घटेर २१ पुगेको छ र मुद्दाको संख्या ९–१० हजारबाट बढेर २६–२७ हजार पुगेको अवस्थामा न्यायपालिकालाई दोष मात्र दिन मिल्दैन। संघीय प्रणालीमा अवशिष्ट अधिकार संघमा राखिएको हाम्रो अभ्यासलाई अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रो न्यायपालिका संविधानको संरक्षक र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ ।’

न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक समितिहरूको अनुगमन र निरीक्षणमा एकरूपता ल्याउन हालै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् । यसमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सुझाव समावेश गरिएको छ र चाँडै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उनले भने, ‘न्यायपालिका आफ्ना सीमित स्रोत र साधन भित्र रहेर आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयासरत छ। यसका लागि सबै पक्षको गम्भीर सरोकार आवश्यक छ। हामी न्यायपालिकाको योगदानप्रति गर्व महसुस गर्छौँ ।’