करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता बढायो : न्यायाधीश मल्ल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले विकास रोकेको नभई दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताएकी छन् । 

संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भुमकिा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।  

उनले संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारिन्  । वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरू गर्दा पर्यावरणमा पर्न सक्ने असरहरूको बारेमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् ।  

स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा धेरै निवेदन अदालतमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना बताइन् । 

करमा आधिकारिक मोडेलको विकासमा जाने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर विकासका कामहरू अगाडि बढाउने ? भन्दै स्थानीय तहहरूलाई प्रश्न गरिन् । उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारिता तरिकाले बढाउन समस्या भइरहेको पनि बताइन्  । 

उनले भनिन्, ‘संविधानले विकास र पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । अदालतले विकास रोकेको छैन । अदालतले पर्यावरणीय सन्तुलन राख्ने अदालतलाई हेर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो असरहरू पर्छ भने त्यसमा हामीले गम्भीर हुनुपर्छ । वातावरणमैत्री विकासले नहुँदा हुने विकासले गम्भीर असरहरू पार्छ जुन हामी सुधार गर्नै सक्दैनौँ । जहाँ यस्तो असर पर्दैन त्यस्तो विकासलाई स्थानीय तहले लैजान सक्छ । तर वातावरणलाई नै हार्म गर्ने विकासको पक्षमा अदालत उभिन सक्दैन । हामी हरेक किसिमका विकासलाई रोकेका छैनौँ । तर दीगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो । अहिले स्थानीय तहले कर धेरै लिएका निवेदनहरू धेरै आइरहेको छ । तपाईँहरू खालि करमा आधारित विकासमा लागिरहनुभएको छ । तपाईँहरूले करमा आधारित विकासमा जाने कि आफ्नो स्रोतको आधारमा विकास निर्माणमा जाने ? यसले जनतामा समेत असहजताको अनुभूति भएको अवस्था छ । संघीय कानुनलाई समेत हेरेर स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा पनि जानुपर्‍यो । संविधानको कुनै एउटा धारा मात्र हेरेर नजानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

उनले जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न समस्याका बाबजुद न्यायपालिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत रहेको बताइन् ।