काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति तथा सार्वजनिक नीति र प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी भएपछि बनेका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका पाँचवटा ऐन तथा अध्यादेशको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाइसकिएको छ । साथै विधायन ऐनअनुसार प्रत्यायोजित विधायनहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, सरोकारवालासँग छलफलका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने लगायतका काम भइरहेको उनले बताए ।
विधायन ऐन जारी हुनुअघि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरू ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्री सिन्हाले जानकारी दिए । हालसम्म नियमावली ८ वटा, निर्देशिका ६ वटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली ५ वटा दर्ता भइसकेका छन् ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै ती विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई मस्यौदा निर्माणका लागि पठाइसकिएको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री सिन्हाले प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाइसकिएको जानकारी पनि दिए । साथै विधेयक तर्जुमाकै क्रममा प्रत्यायोजित विधायनका मस्यौदा समेत सँगै पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।
बैठकमा विधायन ऐन, २०८१ को कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । उक्त ऐन २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको हो । ऐनले जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र सबै प्रत्यायोजित विधायनहरू (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया