पुसको तेस्रो साता बागमती प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी, अस्थायी स्थलबाट सञ्चालन हुने

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले पुसको तेस्रो साताभित्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी थालेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको दबाबपछि सरकारले बैठक आह्वानको तयारी अघि बढाएको हो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेशसभा भवन क्षतिग्रस्त भएकाले हाललाई अस्थायी रूपमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यालय नजिकै रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहलबाट बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘त्यहाँ फर्निचर, माइक जडानलगायतको काम केही दिनमै सकिन्छ, त्यसपछि बैठक बोलाउने तयारीमा सरकार छ,‘मुख्यमन्त्री बानियाँले भने ।

उनका अनुसार बैठकको तयारीका लागि उपसभामुख तथा प्रदेशसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरू छलफलमा जुटिरहेका छन् । विभिन्न दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र छिट्टै बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

केही दिनअघि प्रदेश मामिला समितिको पहलमा उपसभामुख, विभिन्न समितिका सभापति तथा प्रदेशसभा सचिवालयका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो । सो बैठकले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले सरकारले बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको आश्वासन दिएको बताए ।

बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्दै आएका छन् । अधिवेशन नबोलाइए नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई भेटेर अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यसैबिच, बागमती प्रदेशसभाको सभामुख पद चार महिनादेखि रिक्त छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका सभामुख भुवनकुमार पाठकले गत असोज १ गते लिखित राजीनामा दिएपछि सभामुख पद खाली भएको हो । रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मङ्सिर ३ गते रातिदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । प्रदेशसभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सत्तारुढ दलहरूबिच सहमति नजुटेसम्म बैठक नबोलाउने रणनीति सरकारको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।