काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तर कमजोर हुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा अबण्डा रकम राख्ने प्रवृत्तिले नागरिक असन्तुष्ट बनेको र यसले अर्थतन्त्रसमेत कमजोर बनाएको उल्लेख गरे ।
उनले सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुशासन आजका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै यसले नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्पष्ट पारे ।
राज्यले कर, शुल्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट संकलन गरेको स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो रहेको उनले स्वीकार गरे ।
मन्त्री सिन्हाले भने, ‘हरेक वर्षको बजेट विनियोजनमा विविध शीर्षकमा अबण्डा बजेट राखिएको देखिन्छ। योजना प्राथमिकता र परिणामबिनाको खर्चले न नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन्, न त अर्थतन्त्र बलियो बन्छ ।’
शिक्षाको गुणस्तर, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता तथा निर्माण भएका पूर्वाधारको दीर्घकालीन टिकाउपनमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेकाले समस्या खर्चको अभावभन्दा पनि खर्चको उपयोगिता र गुणस्तरमा रहेको उनले बताए ।
सार्वजनिक खर्चमा सदुपयोग र आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्दा उत्पन्न असन्तुष्टिकै प्रतिफलका रूपमा भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन देखिएको आफूले महसुस गरेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया