हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न दिन सर्वोच्चको परमादेश (परमादेशसहित)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

आफूलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएपछि शाक्य सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणमै कामकाज गर्न दिनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो परमादेशमा शाक्यलाई पदबाट हटाउने उर्जामन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको समेत ठहर गरेको छ ।

परमादेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित (Just, Fair and Reasonable) निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (On the Face of Record) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा काम कारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

साथै परमादेशमा शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कानूनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका व्याख्याबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै उनलाई पूर्ववत् पदमा काम गर्न दिन सरकार लगायतको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ,
‘… निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सोबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२।०६।०५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा मिति २०८२।०६।०५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’