काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले लामो समयदेखि विवादास्पद मानिँदै आएको कालोसूची (ब्ल्याकलिस्ट) प्रणालीमा सुधारका लागि औपचारिकरूपमा रिभ्यु प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले देशमा लगानी नबढ्नुका कारणहरूमध्ये कालोसूची पनि एक महत्वपूर्ण कारण रहेको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि अध्ययन सुरु गरिएको बताए ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार दर अपेक्षाकृत कमजोर छ । देशमा १८-१९ लाख ऋणीमध्ये ८-९ लाख युनिक बोरुअर रहेको र तीमध्ये डेढ लाख जति व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका कारण पनि क्रेडिट ग्रोथमा असर परेको उनको भनाइ छ ।
उनले निर्माण क्षेत्रमा ‘ग्रुप लगानी’ गर्दा एक व्यक्तिको कमजोरीका कारण पूरा समूह कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था समेत हटाइने जानकारी दिए । यस्तो प्रावधानले व्यवसायीहरू अनावश्यक रूपमा दबाबमा पर्ने र लगानीकर्ता थप जोखिममा पर्ने भएपछि व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकको मत छ ।
धितो राखेर ऋण लिनेहरूलाई धितो लिलामीका बेला सस्तो मूल्यांकन गरी बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि राष्ट्र बैंकले ‘निजी क्षेत्रमै देखिएको ठुलो भ्रष्टाचार’का रूपमा लिएको गभर्नर पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार, अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीको धितो न्यून मूल्यांकन गरी फाइदा लिने, अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, वा धितो सस्तोमा बेच्न खोज्ने गतिविधि अब क्षमा नहुनेछ।
गभर्नर पौडेलले बिचौलियाहरू सक्रिय भएर ‘लोन मिलाइदिन्छु’ भन्दै बैंकका म्यानेजरसम्म लैजाने गतिविधि बढेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रचलन रोक्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘कर्जा प्रवाह पूर्ण रूपमा स्वच्छ र पारदर्शी वातावरणमा हुनुपर्छ,‘उनले भने।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा धेरै ठुलो लक्ष्य नराखिएको स्पष्ट पार्दै गभर्नर पौडेलले महानगरभित्रका बैंक शाखाहरू आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा सही रूपमा कर्जा प्रवाह गरेर प्रतिफल बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया