काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने बहानामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ‘समय अभाव तथा दलहरूको सहमति नपुग्ने’ कारण देखाउँदै वैदेशिक मतदाता तथा अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदान व्यवस्था सम्भव नहुने भन्दै सरकारलाई जानकारी गराएपछि श्रेष्ठले आपत्ति जनाएकी हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सुमनाले भनेकी छिन्, ‘दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने कुन कुन दल रहेछ नाम खुलाउनुस् त, हामी पनि थाहा पाइराखौँ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको । यसका लागि कुनै दलको अनुमति कुर्न पर्दैन ।’
साथै श्रेष्ठले सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन्, ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनेर वर्षौंअघि सर्वोच्चको परमादेश छ, हालसम्म केही तैयारी छैन ? निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने हो ? त्यसो हो भने निर्वाचन आयोगमा स्थायी कर्मचारीको औचित्य के ?’
उनले आगामी निर्वाचनलाई भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको मर्म बोकेको महत्वपूर्ण चरण भन्दै पुरानै ढर्रामा नफर्किन र उही अनुहारहरू दोहोर्याउने चेष्टा कोहीबाट पनि नगर्नसमेत चेतावनी दिइन् ।
उनले भनेकी छिन्, ‘यसपालि पनि यसको सुरुवात गर्न सकिएन भने भविष्यमा कहिल्यै पनि सकिँदैन । तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुस् हामी मद्दत गर्छौं, अस्ति राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट मतदाता दर्ता गर्दा गरे जस्तै ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?











प्रतिक्रिया