काठमाडौं । आफ्नै पदको टुंगो नभएका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक गरेका महत्वाकांक्षी योजनाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदा पनि सस्तो लोकप्रियताका नाममा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको हो ।
सस्तो लोकप्रियताका नाममा मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्चको आदेशविपरीतका निर्णयहरू गरेको भन्दै ७ राजनीतिक दलहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् । आफू नेतृत्वको सरकार खारेज हुनेगरी सर्वोच्चले फैसला दिने सम्भावना देखेपछि उनले सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाएको ती दलको आरोप छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर युवालाई बेरोजगार भत्ता दिनेदेखि किसानलाई राहत दिनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले खडेरीको कारण धानबालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानलाई प्रति कठ्ठा १५ सय रुपैयाँका दरले राहत दिने र बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषित गरेको १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह उत्तीर्ण भएर पनि बेरोजगार रहेका युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना अघि सारेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्चको आदेशविपरीत तीन दिनअघि मात्रै पनि मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।
यादव नेतृत्वको सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुने सम्भावना छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया