घरजग्गामा रहेको शिथिलता कायमै, राजश्व संकलनमा असर

काठमाडौं । घरजग्गा बजारमा देखिएको शिथिलता यथावत रहेसँगै राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा वर्गीकरण खुलाए पनि र भूमिसम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गरे पनि कारोबारमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, उच्च बैंक ब्याजदर र सम्भावित जोखिमप्रतिको सतर्कताका कारण घरजग्गा कारोबार घट्दै गएको छ। यसले मालपोत कार्यालयमार्फत हुने राजस्व उठानमा उल्लेख्य गिरावट ल्याएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत कात्तिक महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । अघिल्लो महिना असोजमा यो रकम दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ थियो। भदौमा तीन अर्ब १४ करोड सात लाख र साउनमा तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ ।

गत कात्तिकमा सेवा करमार्फत २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३, रजिष्ट्रेसन दस्तुरमार्फत एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ र पुँजीगत लाभकरमार्फत ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई सक्रिय बनाउन सरकारलाई नयाँ भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा विशेषगरी कित्ताकाटसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नियमअनुसार आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्गमिटर (करिब ४ आना) भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

नियमावलीले अव्यवस्थित खण्डीकरण रोक्न अपवादका केही व्यवस्था पनि गरेको छ । एउटै वडामा एउटै भू–उपयोग क्षेत्रअन्तर्गतका दुई वा सोभन्दा बढी कित्तालाई एकै जग्गाधनीको नाममा कायम रहने गरी, न्यूनतम क्षेत्रफल नघट्ने अवस्थामा मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यससँगै सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रावधानसमेत थपेको छ । स्थानीय तहको मागअनुसार भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै त्यसको संयोजक स्थानीय तहका प्रमुख रहने उल्लेख छ । जग्गा उपयोगका लागि इच्छुकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको कम्तीमा ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।

घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउन नसक्दा आगामी महिनामा राजस्व संकलनमा थप दबाब पर्नसक्ने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।