काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा चलचित्रकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै व्यापक परिमार्जनको माग गरेका छन् ।
बिहीबार समितिमा आयोजित छलफलमा उनीहरूले विधेयक समयसापेक्ष नभएको, सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने तथा नयाँ पुस्ताको आवश्यकता नबुझेको आरोप लगाए ।
चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकले नेपालमा फिल्म निर्माणका वास्तविकता र सिर्जनात्मक यात्रालाई नबुझेको बताए । उनका अनुसार सर्जकहरूले विगतमै फिल्मै नबनाउनुपर्ने वातावरण सहनुपरेको र नयाँ विधेयकले पनि त्यही मानसिकता दोहोर्याएको छ ।
पण्डितले भने, ‘विधेयकले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको आधार निर्माण गरेको छैन । समय परिवर्तन भइसकेको छ तर प्रस्तावित विधेयकको मानसिकता अझै २०४६ सालकै जस्तो छ ।’
उनले नयाँ पुस्ता विशेषतः जेनजी फिल्ममेकरका लागि आवश्यक संरचना र अवसर विधेयकले नबनाएको उल्लेख गरे ।
निर्देशक नविन सुब्बाले विधेयकले चलचित्रको विविधता नै नबुझेको आरोप लगाए । उनका अनुसार नेपालमा वृत्तचित्र, विद्यार्थी फिल्म, क्षेत्रीय तथा आदिवासीरजनजाति फिल्म उद्योगसमेत सशक्त अस्तित्वमा छन्, तर विधेयकले तिनलाई उल्लेख नै गरेको छैन ।
सुब्बाले सेन्सर प्रणालीलाई कडा रूपमा आलोचना गर्दै भने, ‘विधेयकले वृत्तचित्रको ‘व’ पनि राखेको छैन । सेन्सरले सिर्जनालाई रोक्छ, विद्रोह जन्माउँछ। फिल्म विविधता बुझ्नै नसकेको विधेयक पास गर्न मिल्दैन ।’
आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका प्रतिनिधि अमृतबहादुर सुनुवारले विधेयक चलचित्रकर्मीको हितभन्दा पनि मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डका केही कर्मचारीको हितअनुरूप बनेको दाबी गरे । उनले विधेयक २०७५ मा बनेको मसौदाभन्दा पनि पछाडि फर्किएको बताए ।
सुनुवारले भने, ‘यो विधेयकले नेपाली चलचित्रको समग्र विकासबारे बोल्दैन । राजनीतिक रूपमा व्यापक छलफल गरेर मात्र ठुलो चित्र देखिनेछ ।’
छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विज्ञ र सरोकारवाला पक्षका सुझावलाई समेटेर विधेयक संशोधन गरिने जानकारी दिइन् ।
चलचित्रकर्मीहरूले भने विधेयक परिमार्जन नगरी पारित भएमा नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया