संसद विघटनको प्रभाव : अर्थतन्त्रसँग जोडिएका दर्जन बढी विधेयक प्रभावित

काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको पक्षमा गत भदौमा आएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित दर्जनौँ विधेयक प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार दुवै सदनमा उत्पत्ति भएका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्, जसमा करिब एक दर्जन विधेयक प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका थिए ।

निष्क्रिय विधेयकमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, हाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, धितो पत्र सम्बन्धी संशोधन विधेयकलगायतका महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव समावेश छन् ।

बाफिया संशोधन विधेयक अर्थ समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा विघटनसँगै रोकिनु परेको सचिवालयले जनाएको छ । निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, औद्योगिक सम्पत्ति तथा सूचना प्रविधि–साइबर सुरक्षा विधेयक पनि समितिमा छलफलकै क्रममा निष्क्रिय बन्न पुगेका हुन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संविधानअनुसार दुवै सदनमा विचाराधीन तर पारित नभएका सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । उनका अनुसार नयाँ सरकारले चाहे यसअघिका छलफल र प्राविधिक तयारीलाई आत्मसात् गर्दै पुनः दर्ता गर्न सक्ने भएकाले हालसम्मको लगानी पूर्ण रूपमा खेर जाने छैन ।

गिरीले भने, ‘दुवै सदनमा पारित नभएका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका हुन् । तीमध्ये धेरै आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने प्रकृतिका छन् । नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि सरकारले चाहे ती नै विधेयक परिमार्जनसहित पुनः दर्ता गर्न सक्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भएको बताउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार आर्थिक ऐन–कानुन समयमै अद्यावधिक नहुँदा विदेशी लगानी, औद्योगिक विस्तार र युवा रोजगारीजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा चुनौती बढेको छ ।

अग्रवालले भने, ‘बाफिया, निकासी पैठारी, औद्योगिक सम्पत्ति, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक रोकिनु अर्थतन्त्रका लागि ठुलो बाधा हो । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै यी विधेयकहरू जस्ताको तस्तै अवरुद्ध भए, जसले लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

उनले जेनजी आन्दोलनलाई पनि आर्थिक निराशासँग जोड्दै देशमा दीर्घकालीन राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अब हुने निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ ।