काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछाडिको संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सशस्त्र प्रहरी बलको झापा र मोरङ गणका गणपतिहरू कमाउधन्दामा थप सक्रिय भएका छन् । जेनजी आन्दोलनअगाडि पनि तस्करसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा आएका र तत्कालीन सत्ताको आडमा कारबाही हुनबाट जोगिएका झापाका गणपति एसपी तुला भण्डारी र मोरङका गणपति एसपी राजेश घिमिरेले मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाको थप फाइदा उठाउँदै सीमा नाकामा हुने अवैध गतिविधिलाई निर्बाध सञ्चालन हुन दिइरहेका छन् ।
सीमा सुरक्षा र राजस्व ठगी नियन्त्रणको मुख्य भूमिकामा रहेका सशस्त्र प्रहरीका गणपतिहरूले नै ‘आँखा चिम्लिँदा’ झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको रानीलगायतका नाका पछिल्ला दिनमा तस्करहरूका लागि उर्वरभूमि बन्दै गएको छ । यी दुई जिल्लाका मुख्य र सहायक नाकाबाट पछिल्ला दिनमा गोरुको पनि व्यापक तस्करी भइरहेको छ । हरेक दिन राति १२ बजेपछि सीमा नाकाबाट गोरु बोकेका ट्रक र जिप भारततर्फ जाने गरेको छ । गणपतिद्वय भण्डारी र घिमिरेले मोटो रकम लिएर तस्करी धन्दा चलाउन छुट दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो– केही दिनअघि मोरङको उर्लाबारी–आमबारी सडक खण्डमा गोरु लोड गरिएको पिकअपले सिटी सफारीलाई ठक्कर दिँदा त्यसबाट खुलेको तस्करीको पर्दाफास । त्यस दिन उर्लाबारीबाट तीव्रगतिमा सिजुवातर्फ जाँदै गरेको को२च ८७५ नम्बरको पिकअपले रतुवामाई नगरपालिका–८ दाम्राभिट्टा बजारमा बाटो क्रस गर्दै गरेको प्र १–०१–००२ ह १९२६ नम्बरको सिटी सफारीलाई दिउँसै ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटनालगत्तै पिकअप चालक फरार भए । पिकअप स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए । त्यहाँभित्र कोचाकोच गरेर राखिएको अवस्थामा ६ वटा गोरु फेला परे । घटनापछि आक्रोशित बनेका स्थानीयले दाम्राभिट्टामा अन्य पिकअप गाडीहरू रोकेका थिए । त्यस क्रममा गोरु लोड गरिएका अन्य २ वटा पिकअपलाई पनि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए ।
स्थानीयले प्र १–०१–००१ च ८७२४ र प्र १–०१–००१ च ८५६२ नम्बरको र दुर्घटना गराउनेसहित ३ वटा पिकअपलाई नियन्त्रणमा लिएर लोड गरिएका १८ वटा गोरुसहित प्रहरीको जिम्मा लगाए ।
दुर्घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले पिकअपमा आगजनी र तोडफोड गर्न खोजेका थिए । दुर्घटना भएपछि अवस्था तनावपूर्ण हुने देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । तर प्रहरीले पनि बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ । अन्तिममा अस्थायी प्रहरी चौकी दाम्राभिट्टाबाट हवलदारको टोली आएको थियो । उनकै टोलीलाई गोरुसहित ३ वटै पिकअप जिम्मा लगाइएको थियो ।
यो दुर्घटनाले पूर्वी मोरङको विभिन्न नाकाहरू हुँदै व्यापक मात्रामा गोरु भारततर्फ तस्करी भइरहेको तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
पूर्वी मोरङ र झापाका सीमावर्ती नाकाबाट दैनिक सयौँ गोरु भारततिर लैजाने गरिएको भएपनि गणपतिद्वय भण्डारी र घिमिरेले आँखा चिम्लिँदै आएका थिए । उनीहरू आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा तस्करहरूले उर्लाबारी–बरडंगा, उर्लाबारी–सिजुवा र उर्लाबारी–आमबारी मार्ग र झापाको काँकडभिट्टा, घेराबारी, गौरीगञ्ज, सतिघट्टा, भद्रपुर, तिरिङ, नकलबन्दालगायतका नाकाबाट ठूलो मात्रामा भारतबाट भन्सार छलीका सामान आउने गरेको बताइन्छ ।
स्थानीयका अनुसार तस्करीमा संलग्न गिरोहले अन्य सहायक मार्ग पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय भन्छन्, ‘गोरु तस्करीमा ठूलो गिरोह सक्रिय छ । तर, नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कुनै चासो दिएका छैनन् ।’
पूर्वी र पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानबाट गोरु ल्याएर सवारीसाधनको प्रयोग गरी भारत तस्करी भइरहे पनि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुनासो स्थानीयको छ ।
यी गोरु भारतबाट दाङ र कपिलवस्तुको सीमा नाका हुँदै भित्रिने गरेका छन् । दाङको नाकाबाट तस्करी गराउन सशस्त्र प्रहरीको दाङका गणपति एसपी मनोज धिताल संलग्न छन् ।
स्थानीयका अनुसार दाम्राभिट्टाको बाटो हुँदै दिनमा सयौँ गोरु भारत लैजाने गरिएको छ । एउटा पिकअपमा ७ वटासम्म गोरु लोड गरेर सीमा नाका कटाउने गरिन्छ । त्यस्ता पिकअप दिनमा ५०–६० वटाभन्दा बढी चल्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
गोरु तस्करी नियन्त्रणका लामो समयदेखि आवाज उठाइरहे पनि सुनुवाइ नभइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘गोरुको अत्यधिक मात्रामा भइरहेको तस्करी रोक्न चासो नदिनुले सुरक्षाकर्मीको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ । उल्टै पैसा लिएर भारत कटाउन सहजीकरण गरिदिने गरेको सुनिन्छ,’ स्थानीयहरू भन्छन् ।
मोरङका रानी, बरडंगा, रंगेली, दरैया, सोराभागलगायत सबै नाका तस्करीका लागि खुल्ला जस्तै छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको नम्बर २ गण झापाका गणपति भण्डारी र नम्बर ३ गण मोरङका गणपति घिमिरेको कार्यशैलीलाई लिएर यसअघि नै सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । त्यसबेला उनीहरुमाथि सीमा क्षेत्रका बारेमा बेवास्ता गर्ने गरेको, कार्यालयको काममा ध्यान नदिएको, कर्मचारीको कल्याणकारी कार्य र समस्यामा ध्यान नदिने गरेको, घुमुवा मार्फत असुली गर्ने गरेको, रातको समयमा तस्करी गराउने गरेको, संगठनको नीतिविपरीत अधिक कर्मचारी बिदामा छाड्ने गरेको, तस्करी रोक्नेभन्दा मिलेमतोमा तस्करी गर्ने गरेको भन्दै सशस्त्र मुख्यालयमा उजुरी पनि परेको थियो । उनीहरुविरुद्ध परेको उजुरीलाई लिएर सशस्त्र मुख्यालयले आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको भएपनि कुनै ‘एक्सन’ भने हुन सकिरहेको छैन । स्रोतका अनुसार, राजनीतिक शक्तिको आडमा त्यसबेला उनीहरुमाथिको कारबाही अघि बढ्न नसकेको हो ।
फागुन पहिलो सातादेखि गणको कमान्ड सम्हालेका भण्डारी र घिमिरेले पदीय दायित्वअन्तर्गतको जिम्मेवारी बहन नगर्दा राजश्व संकलन पनि कम हुँदै गएको छ । यस्तै, सामान बरामदी पनि शून्य प्रायः रहेको छ । बर्दीको आडमा तस्करीलाई प्रेरित गरेको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू नै ‘कमाउधन्दा’ मा लागेको गुनासो बढ्दै गएपछि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले चार दिनअघि मात्रै ‘बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न’ भन्दै सशस्त्र मुख्यालयले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका भारतीय सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरूलाई नै अनुगमनका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । एसएसपीहरू दिगविजय सुवेदी, माधवप्रसाद पौडेल, रविनराज कर्णजीत र गंगाराम श्रेष्ठलाई ती ठाउँमा पठाउने निर्णय भएअनुसार उनीहरू कार्यक्षेत्रमा समेत पुगिसकेका छन् । उनीहरूले गुल्म र बोर्डर आउट पोस्टमा नै बस्ने र त्यहीँबाट सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिको निगरानी र रोक्ने काम गर्ने भएका छन् ।
सीमा नाकाहरूमा खटाइएका एसएसपीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बाहिनी मुख्यालयसँगको आवश्यक समन्वयमा तोकिएको इकाईमा बसी दैनिक तथा साप्ताहिक रूपमा आफूले सम्पादन गरेका कार्य सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा प्रतिवेदन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । निश्चित समयमा उनीहरूले गरेका कार्य प्रभावकारी देखिएमा संगठनले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने र उनीहरूको ठाउँमा पालैपालो अरू सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूलाई जिम्मेवारी तोकी खटाउने नीति पनि सशस्त्र मुख्यालयले अंगीकार गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने कुनै खबर, सूचना तथा गुनासो भएमा सर्वसाधारण नागरिकहरूले समेत प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूसँग सम्पर्क राख्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित सीमा क्षेत्रमा खटेर राजश्व चुहावट, चोरी निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी गैरकानुनी कार्यमा रोक लगाउनुका साथै सो कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
साथै सीमासँग सम्बन्धित सूचनाहरूको अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थामा समेत उनीहरू खट्नेछन् । लागूऔषध, हातहतियार ओसारपसार एवं फरार कैदीलगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुका साथै भन्सार, राजश्व अनुसन्धान, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय निकाय, स्थानीय व्यापारी एवं सर्वसाधारणसँग समन्वय गरी सीमा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत उनीहरूले सञ्चालन गर्नेछन् । यस्ता कार्यहरूले भन्सार नाकाबाट वैद्य तरिका अवलम्बन गरी सामान आयात गर्ने प्रचलन कायम गराउन भन्सार कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने वातावरणसमेत सृजना हुने विश्वास सशस्त्र मुख्यालयले लिएको छ । उनीहरूलाई उल्लेखित फोन नम्बरमा आम सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला सबैले फोन गरेर राजश्व चुहावटलगायत सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सम्बन्धमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
कोशी प्रदेशअन्तर्गतको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म काँकडभिट्टा, झापा र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म रानी, मोरङमा रहेर सो प्रदेशका अन्य सीमा नाकामा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी एसएसपी दिगविजय सुवेदी (फोन नम्बर ९८५१००१९४२) ले पाएका छन् । एसएसपी सुवेदीले झापा गणका भण्डारी र मोरङ गणका गणपति घिमिरेमाथि मुख्यालयमा दिने प्रतिवेदनले नै यी दुई गणपतिहरूको जिल्ला बसाइको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
त्यसो त, जेनजी आन्दोलनअघि नै सशस्त्र प्रहरी बलका गण, गुल्म, प्रस्तावित गुल्म र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा कमान्डमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू कमाउधन्दामा लागेको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा ‘मौन’ झैँ बसेको सशस्त्र मुख्यालय जेनजी आन्दोलनपछि राजस्व नै न्यून संकलन हुन थालेपछि आत्तिँदै एक्सनमा उत्रन थालेको छ । चार एसएसपीलाई विभिन्न जिल्लामा पठाउनु अघि पनि सशस्त्र मुख्यालयले मातहत निकायलाई गोप्य सर्कुलर जारी गर्दै राजस्व संकलनमा कमी आउनुको कारणबारे चासो व्यक्त गरेको थियो । आगामी दिनमा राजस्व संकलनमा बेवास्ता गरेको पाइए र अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको पुष्टि भए कमान्डबाटै फिर्ता हुनेसम्मको चेतावनीसमेत दिएको थियो । यस्तो चेतावनीसहितको पत्र पाएपछि बाहिनी कार्यालयले पनि मातहतका गण, गुल्म र बीओपीलाई सचेत गराउन थालेको छ ।
यति मात्रै होइन, बाहिनी कार्यालयहरूले मातहत निकायका सिमानाकाबाट राजस्व छली, लागूऔषध ओसारपसार तथा अवैधरुपमा कुनै पनि क्रियाकलाप गरेको पाइएमा वा गरेको देखिएमा वा थाहा पाएमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोल फ्री नम्बर १११४ मा सम्पर्क गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न अपिलसमेत गर्न थालेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया