काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बनाएको नीतिगत अवरोधका कारण जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा गम्भीर समस्या देखिएको बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कार्कीले पछिल्ला १० महिनादेखि जलविद्युत आयोजनाका लागि वन क्षेत्रभित्र प्रवेश र रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा परियोजना प्रभावित बनेको बताए ।
उनका अनुसार धेरै आयोजनाले २०७७ सालमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न गरिसके पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनका लागि अनुमति नपाएको छ । ‘रुख काट्न पाइन, आयोजनास्थलमा छिर्न पाइन भने कसरी उत्पादन गर्ने ?’ कार्कीले प्रश्न गरे ।
कार्कीका अनुसार सरकारले जलविद्युत उत्पादकहरूसँग तोकिएको अवधिभित्र बिजुली उत्पादन गर्न नसके सम्झौता रद्ध गर्ने सर्त राखेको छ, तर आवश्यक अनुमति र पूर्वाधारमा ढिलाइ हुँदा समयमै उत्पादन असम्भव भएको उनले बताए ।
‘सरकारले तोकिएको समयमा बिजुली नउत्पादन गरे किन्दिन भन्ने गर्छ, तर आयोजनाको काम अघि बढ्नै नदिँदा हामीले के गर्न सक्छौं ?’ उनले भने ।
उनले ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पटक–पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान नभएको बताए । आरसियुडीका (RCUD) मुद्दाहरूमा दुई वर्षको समय थप गर्न अनुरोध गरेको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको उनले स्मरण गराए ।
अध्यक्ष कार्कीले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ता अन्योलमा परेको बताए । ‘सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, तर नीति परिवर्तन नहोस् भन्ने स्थायित्व चाहिन्छ,’उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार जलविद्युतमा लगानी गर्नेले ३०–३५ वर्षको अवधिका लागि लगानी गर्ने भएकाले दीर्घकालीन नीति र नियामक स्थिरता अत्यावश्यक छ । ‘नेपाली लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदै जाँदा विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आएको छ,’उनले भने ।
उनले सरकारले घरेलु लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, बिजुली खपत विस्तार गर्ने र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया