दुर्गा प्रसाईँको समूहले सरकारसँग राख्यो २७ बुँदे माग

काठमाडौं । नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको समूहले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेको छ ।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बुधबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको वार्तामा उक्त माग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले जानकारी दिए ।

मागहरूमा नेपालको संविधान खारेज गरी हिन्दु अधिराज्यसहितको राजसंस्था स्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण मिनाहा गर्ने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, र विदेश फर्किएका युवालाई ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको विनाधितो प्रोजेक्ट ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका विषय समावेश छन् ।

त्यसै गरी, कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंकको कालोसूचीमा रहेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउनुपर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान रोक लगाई नेपालमै अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना र प्रहरीको मासिक तलब १ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने, एनजिओ र आई एनजिओ खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत प्रसाईँ समूहले राखेको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले प्रसाईँ समूहका मागलाई सरकारले विशेष ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने र आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिएको प्रवक्ता कल्पितले बताए ।

उनका अनुसार, माग पूरा नभएसम्म सरकारसँगको वार्ता पनि जारी रहने र आन्दोलन पनि निरन्तर चल्नेछ । प्रसाईँ समूहले मंसिर ७ गतेदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, त्यसअघि सरकार माग सम्बोधन गर्न सहमत भएमा आन्दोलन स्थगित गरिने समूहले जनाएको छ ।

वार्तामा प्रसाईँ स्वयं सहभागी भएनन् । प्रसाईँको समूहबाट संगठन विभाग प्रमुख तेजेन्द्रप्रसाद रायमझी, देवीप्रसाद संग्रौला लगायतका सदस्यहरू सहभागी थिए ।