सेवा सुविधा कटौती भएपछि सांसदहरुको गुनासो नै गुनासो

काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीप्रति सांसदहरुले चासो देखाएका छन् ।  

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरुले मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पाइरहेकै सुविधा न्यून रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताए ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचीमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्ने प्राय सांसदले सुविधा कटौतीको विरोध गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भए पनि कतिपय आवश्यकतालाई सरकारले ख्याल दिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरीको दुरुपयोग भएको भए सरकारले त्यसलाई हटाउनुपर्छ तर सांसदहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो । 

उनले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताए । आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता बढे पनि विगतका घटनाहरुबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले ख्याल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले आफूहरुलाई दिएको भत्ता सुविधाले बस भाडा पनि तिर्न नपुग्ने बताए । सरकारले आफूहरुलाई सुविधा नै नदिएको गुनासो पोखे । 

उनले साना टुक्रे आयोजनाका सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ससाना टुक्रे आयोजनाहरुले खास गरी पहाडी भेगमा असर पार्ने हुँदा खारेज नै गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । 

अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सुविधा कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको बताए । 

नेपाली कांग्रेस सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथ्कीकरणलाई भुल्न नहुने बताए । उनकाअनुसार कुनै पनि अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्दा परिणाम राम्रो ननिस्कने बताए । उनले त्यस्तो काम हुन लागेको भए करेक्सन हुन जरुरी रहेको समेत बताए । 

सांसद श्रेष्ठले  भने, ‘शक्तिको पृथकीकरण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग अलग निकायहरु छन् । यिनीहरूमाथि एक निकायले अर्को निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ । स्वतन्त्र रुपमा सविधानबाटै तीनओटै निकाय चल्ने वातावरण बनाइएको छ । अहिले कताकता कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप हुने कुरा लागेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’

अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको निर्णय ठिक नभएको बताए । उनले सेवा सुविधा कटौती गर्दा आफूहरुले गर्ने काम कारबाहीमै असर पुग्ने बताए ।