सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेट तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

आयोजनाले आज (मंगलबार) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्ने स्पष्टीकरण माग गरेको छ । सम्झौताअनुसार करिब ६१ प्रतिशत अवधि सकिँदा पनि भौतिक प्रगति मात्र १० प्रतिशत रहेको र निर्माण व्यवसायीले काममा कुनै तदारुकता नदेखाएपछि ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

सम्झौताका प्रावधानअनुसार पटकपटक सुधारका सूचना जारी गर्दा पनि निर्माण पक्षले बेवास्ता गरेपछि आयोजना कार्यालयले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ । उक्त रकममध्ये २ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानीको ग्यारेन्टी हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ७ गते सम्बन्धित निकायका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै निर्माणमा भएको अस्वाभाविक ढिलाइप्रति असन्तोष जनाएका थिए । उनले आयोजनालाई नयाँ ठेकेदारमार्फत अघि बढाउने बाहेक विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

आयोजना निर्माणका लागि पटेल रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कममा प्रस्ताव गरेको थियो । माघ २०७९ बाट सुरु भएको निर्माण कार्य असार २०८४ भित्र सम्पन्न हुने सम्झौता भए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र भुक्तानी २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ९१५ प्रतिशत मात्र भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत खनिएको थियो, जसको छिचोलाइ २०८१ वैशाख २६ गते सम्पन्न भएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत मरिण नदीमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउने योजना रहेको छ ।

यो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने र मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका गरी १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षै भरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ ।

करिब ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजना देशको कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको जीवनस्तर सुधार र प्रादेशिक सन्तुलनमा योगदान पुर्‍याउने राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी परियोजनामध्ये एकका रूपमा रहेको छ ।