काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिकांश दल अदालतको ढोका ढकढक्याउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । आज बिहान मुख्यमन्त्रीको निवासमा भएको एमाले बाहेकका दलहरूको बैठकले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय लिएको हो । साथै कानुनी उपचार र आन्दोलनलाई एकसाथ अघि बढाउन पनि ती दल सहमत भएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आइतबारको मिति राखेर सोमबार बिहान नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
आज बिहानको छलफलबाट भएको निर्णय सुनाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रकुमार सोनलले भने, ‘यो घटना मधेसी जनताको अस्मिता, हाम्रो इज्जत, मानमर्यादा प्रतिष्ठासँग खेलबाड हो । हामी जनताको बीचमा कुरा लिएर जान्छौँ, कानुनी उपचारको लागि अदालत र आन्दोलनमा पनि जान्छौँ ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट असोज २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले कात्तिक २२ गते सदनमै विश्वासको मत लिने बेला राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि आइतबार साँझसम्म प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइनन् ।
एमाले नै मधेस प्रदेश सभाको ठूलो दल र सोही दलको कोटामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख भएकाले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान नहुनेमा दलहरू सशंकित थिए । त्यसैले दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले हिजो अपराह्नदेखि नै प्रदेश प्रमुखविरुद्ध खबरदारी र नाराबाजी गर्दै संविधानको धारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए । सात दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिरहेकाले १/२ दिनको समय माग्दै संविधानको भावनाअनुसार नै आफू अघि बढ्ने आश्वस्त गराएकी थिइन् ।
तर आज कात्तिक २४ गते बिहान ४ बजेतिर बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं जाने बताएपछि कामचलाउ मुख्यमन्त्री सोनलले उनलाई फूल दिएर स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बिदाइसमेत गरेका थिए । तर महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–३ कालापानीस्थित होटेल पानसमा पुगेर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।
यो अप्रत्याशित घटनाको असन्तुष्ट दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं लोसपा नेता सोनलले प्रदेश प्रमुखले उपचारको नाममा काठमाडौं जान लागेको भनेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी मधेस प्रदेशको अस्मिता लुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले केहीबेरअघि फेसबुकमा सानो भिडियो क्लिप राख्दै भनेका छन्, ‘मधेस प्रदेशको जनतासँग धोका भयो । स्वास्थ्य उपचारका नाममा निस्केकी मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली र महोत्तरीको सिमानाको एउटा होटेलमा प्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्ने खेल गरिन् । एक त महिला अर्को स्वास्थ्यको कुरा गरिन् ।’
एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको भएपनि यस विषयमा एमालेकै कतिपय सांसद बेखबर रहेको बुझिएको छ । दलभित्र संविधानको १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको सम्भावना जीवितै रहेकाले ३ मा नजान दलका नेता यादवलाई प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले सचेत समेत गराएका थिए । तर संविधानको १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नै एमाले नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रमुख सचेतक महतोले ‘नहुनुपर्ने घटना’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘मैले हिजो नै दलका नेता यादवलाई भेटेर स्पष्टरुपमा भनेको थिएँ– उपधारा ३ मा जानका लागि दबाब नदिनुस्, गल्ती काम नगर्नुस् । उपधारा २ अनुसार नै अगाडि बढ्नुस्,’ प्रमुख सचेतक महतोले भनेका छन्, ‘तर यिनीहरूले भित्रभित्रै षड्यन्त्र गरेर, के कहाँबाट परिचालित भएर, हामीलाई कुनै जानकारी नगराई राति साढे ४ बजे बर्दिबास कालापानीको पानस होटेलमा गएर शपथ लिए ।’
यस घटनाबारे प्रदेशमा अधिकांश सांसदहरू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । यसबारे दलमा छलफल गर्ने उनले बताए । ‘यो घटनाबारे ४/५ जना माननीयजी बाहेक अरू कसैलाई जानकारी छैन । अब यस घटनबारे दलमा बसेर छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।
मधेस प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमा एकजना निलम्बित छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको घटनालाई ‘निन्दनीय’ भनेको छ । यसले नागरिकमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने कांग्रेसको आशंका छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘मधेस प्रदेशमा भएको अ–राजनीति दुःखद छ । नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ । साथै यसलाई न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
‘संविधानको धारा १६८ (२) को सरकार बन्ने सम्भावना छँदै मञ्चन भएको प्रहसनलाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ,’ महामन्त्री शर्माले लेखेका छन् ।
मधेसका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अब यो विषय सर्वोच्च अदालत जाने र अदालतबाटै निष्कर्ष निस्किने बताएका छन् । ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेकाले अब यसलाई सर्वोच्चले नै रोक्ने र व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छ । सर्वोच्चले यसको निष्कर्ष निकाल्छ’ उनले भने ।
उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ को २ को जुन सम्भावना छ, त्यसको अभ्यास पटक–पटक हुन सक्छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएकाले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन हुनुपर्ने पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले बताए ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् भंगविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिम्मतकुमार कार्कीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै उपधारा ५ बाट २ मा ब्याक भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया