५४ प्रतिशत सदस्यको विशेष महाधिवेशनको सामूहिक मागलाई न्यायोचित सम्बोधन होस् : अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने ५४ प्रतिशत सदस्यको विशेष महाधिवेशनको सामूहिक मागलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यसमितिको अनिवार्य वैधानिक दायित्व भएको बताएका छन् ।

पार्टी कार्यवाहक सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना १५ बुँदे धारणा अघि सार्दै नेता केसीले आगामी चुनावको बारेमा र मुलुकको पेचिलो परिस्थितिमा कांग्रेसको अबको मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न पार्टीको नियमित वा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य आवश्यकता भएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्रीजीबाट आगामी पुस १६–१९ को लागि र सहमहामन्त्रीजीबाट निर्वाचनपछि बैशाख २७–३० को प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । आजको वस्तुगत परिस्थितिलाई आग्रह–पूर्वाग्रह विहीन भएर सोचौँ । यथास्थितिमा निर्वाचनको कुरा गर्नु घातक हुन्छ । आमजनता र कार्यकर्ता साथीहरूको भावनालाई लत्याउने काम नगरौँ ।’ उनले भनेका छन्, ‘यदि नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने ५४ प्रतिशत सदस्यको विशेष महाधिवेशनको सामूहिक मागलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यसमितिको अनिवार्य वैधानिक दायित्व हो । महाधिवेशनको समयावधि सिद्धियो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । त्यसबाट निर्वाचित यो केन्द्रीय कार्यसमिति कुन आधारमा जीवित छ ? अर्को महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म यो जीवित रहन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । आगामी चुनावको बारेमा र मुलुकको पेचिलो परिस्थितिमा कांग्रेसको अबको मार्गचित्र  सार्वजनिक गर्न पार्टीको नियमित वा विशेष महाधिवेशनको अनिवार्य आवश्यकता छ ।’

उनले कांग्रेसको नियमित अधिवेशन हामी सबैको माग रहेको बताउँदै एघारौँ महाधिवेशन ४० दिनको तयारीमा अहिले असाधारण परिस्थितिमा महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने बहाना निरर्थक रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एकातिर राजाको प्रत्यक्ष शासनको दबदबा, अर्कातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको अवस्थामा  समेत ४० दिनको तयारीमा हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थियौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बुक गरिए पनि तत्कालीन शाही सत्ताले उक्त स्थल उपलब्ध नगराएपछि एघारौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह जावलाखेलस्थित चिडियाखाना अगाडिको मैदानमा र बन्द सत्रहरू केन्द्रीय कार्यालय (सानेपा) को प्राङ्गणमा सम्पन्न गरेको सम्झौँ ।’

उनले चुनावको मिति आउन आजबाट १२१ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा घोषित निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुने सुनिश्चितता नदेखिएको पनि बताएका छन् । ‘सरकारी खजानाबाट ५ सय भन्दा धेरै थान हतियार लुटिएको छ । शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना निर्वाचन सम्भव छैन । तर नेपाली काँग्रेस नयाँ सोच, नयाँ नीतिका साथ आजको परिस्थितिप्रति पश्चाताप र क्षमायाचना गर्दै घोषित मितिको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियापूर्वक चुनाव नहुने हो भने फागुन २१ पछि आइलाग्ने परिस्थिति हालको भन्दा खराब हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको औचित्य अनि सुरु हुन्छ । अहिले हाम्रो एक सूत्रीय कार्यक्रम निर्वाचन हो, यसमा विवाद छैन । सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको सबै पक्ष, राजनीतिक दल र आम नागरिकको विश्वास हासिल गर्दै शान्ति सुरक्षा को प्रत्याभूति साथ तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्ने हो,’ उनले भनेका छन् । 

नेता केसीले जेनजीका न्यायोचित मागलाई पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयन गर्ने नीतिको प्रतिबद्धता हाम्रो दायित्व रहेको भन्दै पार्टीका हरेक तहमा यो समूहलाई २५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको धारणा पनि अघि सारेका छन् । 

उनले आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र कुशासनमाथि कठोर कारबाही चलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनमा कांग्रेसले नै पहल गनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । साथै नेपालीहरूले विदेशी बैंकहरूमा अवैध रूपमा राखेको भनिएको सम्पत्तिको छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति  राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारविरोधी जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्धस्तरमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न कुनै किसिमको बहानाबाजी नगरोस् । किनकि उसले पाएको आन्दोलनको मुख्य कार्यादेश नै यही हो । राष्ट्रको आवश्यकताको रूपमा मैले यो विषय पटक पटक उठाउँदै आइरहेको छु र फेरि भन्छु, पाँच सय र हजारका नोटलाई बन्देज गर्न र विदेशी बैंकमा राखिएका अवैध छ सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ ।’

नेता केसीले आमूल शासकीय सुधार, संवैधानिक राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र जननिर्वाचित संसदबीचको सशक्त र प्रभावकारी सन्तुलन, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको सदस्य संख्या आधा घटाउने र निर्वाचन पद्धतिमा सुधार, अबको आवश्यकताको जिम्मेवारीमा अगुवाइ, समन्वय र निर्णायक भूमिका नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । ‘यो कार्यको साथै संविधान संशोधनको लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको संयोजन र समन्वयको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसकै पहलमा होस् । इतिहासका प्रत्येक युगान्तकारी परिवर्तनमा संकटमोचक र समन्वयको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले पुनः मुलुकलाई बहुआयामिक द्वन्द्व र गृहयुद्धबाट जोगाउने नेतृत्व गर्नु ऐतिहासिक कर्तव्य भएको छ ।’

आदरणीय कार्यवाहक सभापतिज्यू,

नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमिति,

सानेपा (ललितपुर) ।

     सर्वप्रथम, गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा दिवंगत हुनुभएका सबै प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवा र परिवारमाथिको अमानवीय र सांघातिक आक्रमणप्रति घोर भर्त्सना गर्दै पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

१) देश आज गृहयुद्धउन्मुख र असाधारण परिस्थितिमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र स्वार्थ–द्वन्द्वको चक्रब्युहले झन्झन् विश्व परिस्थिति जटिल र पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । २८ घण्टाभित्र देशैभरि जेजस्ता अभूतपूर्व विध्वंस भए, त्यसको पृष्ठभूमिको गहिराइसम्म नपुगी टालटुले समाधान खोजेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ । यसको निर्मम समीक्षा र हाम्रा विगतका गम्भीर त्रुटिहरूलाई स्वीकार गर्दै क्षमा याचना गर्नु र भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्ने हाम्रो ऐतिहासिक दायित्व रहेको छ । हाम्रो निर्णय पार्टी र लोकतन्त्रमात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय एकता र भविष्यसँग जोडिएको छ ।

२) आमजनताको निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिका साथै नयाँ पुस्तामा उपेक्षा, कुण्ठा र निराशा भरिएको अवस्थाले कुनै पनि बेला विस्फोट र सर्वनाशको अवस्था निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई मैलै पटक पटक यस्तै बैठकको साथै संसदीय दल, संसद्, मिडिया र जनसभासम्म भन्दै आएँ । यही कुरा राष्ट्रिय सेनाबाट पनि हालैको भनाइमा आएको छ । तर सत्ता र शक्तिकेन्द्रमा रहनेहरूमा यसबारे समयमै सुनवाइ वा गम्भीर विश्लेषण गर्ने फुर्सद कहिल्यै भएन । यो नै वास्तविक रूपमा आजको परिस्थितिको कारक हो । सत्ता र लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत भयो, दलतन्त्र नेतातन्त्रमा, नेतातन्त्र गिरोहतन्त्र र गिरोहतन्त्र विचौलियातन्त्रमा परिणत हुनु नै देश र लोकतन्त्रको आजको दुर्भाग्यपूर्ण परिणति हो भन्ने कबुल गर्दै आमूल सुधार आजको आवश्यकता हो ।

३) जेन जी कुनै वर्ग होइन, यो उदीयमान उमेर समूह हो । जेनजी हरेक घरमा, हरेक पार्टीमा छन् । उनीहरू हाम्रा परिवारका सदस्य र भोलीको आसा र भरोसा हुन् । उनीहरूका न्यायोचित मागलाई पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयन गर्ने नीतिको प्रतिबद्धता हाम्रो दायित्व हो । साथै पार्टीका हरेक तहमा यो समूहलाई २५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

४) जेन जी आन्दोलनका खास मागहरू– सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धको विरोध थियो । यतिको लागि भएको आन्दोलनमा स्कुल–कलेजको ड्रेसका १९ जना कलिला विद्यार्थीहरूको हत्या दुःखद मात्र होइन, खेदजनक छ । त्यसको भोलीपल्ट भएको देशव्यापी जघन्य विध्वंस जेनजीको होइन । आजको राष्ट्रिय परिस्थितिको कारक तत्व तथा विभिन्न पक्षको गहिरो समीक्षा र विश्लेषण नगरी आगामी दिनका लागि रणनीति निर्माण गर्नु आत्मघाती हुन्छ । हरेक विषयलाई निजात्मक रूपले लिने र कहिल्यै गम्भीर विश्लेषण नगर्ने प्रवृत्ति नै आजको परिस्थिति परिणाम हो । यसको जिम्मेवारीबाट हामीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौँ ।

५) आज जेन जी आन्दोलनले उठाएको कारणले मात्र होइन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासनलाई तदारुकताका साथ कठोर कदमद्वारा अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई विगतमा मैले धेरै पटक उठाएकै हो । आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र कुशासनमाथि कठोर कारबाही चलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनमा काँग्रेसले नै पहल गरौँ । नेपालीहरूले विदेशी बैंकहरूमा अवैध रूपमा राखेको भनिएको सम्पत्तिको छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति  राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ । भ्रष्टाचारविरोधी जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्धस्तरमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न कुनै किसिमको बहानाबाजी नगरोस् । किनकि उसले पाएको आन्दोलनको मुख्य कार्यादेश नै यही हो । राष्ट्रको आवश्यकताको रूपमा मैले यो विषय पटक पटक उठाउँदै आईरहेको हु र फेरि भन्छु, पाँच सय र हजारका नोटलाई बन्देज (Demonetise) गर्न र विदेशी बैंकमा राखिएका अवैध छ सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ ।

६) असोज ११ गते जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमक्ष ‘काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत सम्पूर्ण दर्जाका पीडित प्रहरी कर्मचारीहरू’ निवेदक रहेको निवेदनमा भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाबारे र न्युयोर्क टाईम्समा हालै प्रकाशित एउटा लेखबाट समेत गम्भीर तथ्यहरूको रहस्योद्घाटन भएका छन् । यसको वास्तविकता र यथार्थबारे गम्भीर ढङ्गले छानबिन हुनु जरुरी छ ।  २३ गतेको निर्मम हत्या र २४ गते राज्यका धरोहर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी तथा सार्वजनिक संस्थामा भएको विध्वंसमा संलग्न दोषीहरूमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले त्यसका लागि सशक्त नेतृत्व लिनु आवश्यक छ ।

७) आमूल शासकीय सुधार, संवैधानिक राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र जननिर्वाचित संसदबीचको सशक्त र प्रभावकारी सन्तुलन, संघीय संसद् र प्रदेशसभाको सदस्य संख्या आधा घटाउने र निर्वाचन पद्धतिमा सुधार, अबको आवश्यकताको जिम्मेवारीमा अगुवाइ, समन्वय र निर्णायक भूमिका नेपाली काँग्रेसले नै गर्नुपर्छ । यो कार्यको साथै संविधान संशोधनको लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको संयोजन र समन्वयको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसकै पहलमा होस् । इतिहासका प्रत्येक युगान्तकारी परिवर्तनमा संकटमोचक र समन्वयको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले पुनः मुलुकलाई बहुआयामिक द्वन्द्व र गृहयुद्धबाट जोगाउने नेतृत्व गर्नु ऐतिहासिक कर्तव्य भएको छ ।

८ ) कांग्रेसको नियमित अधिवेशन नै हामी सबैको माग हो । एघारौँ महाधिवेशन, मात्र ४० दिनको तयारीमा सुम्पन्न भएको हामीकहाँ उदाहरण छ भने असाधारण परिस्थितिमा महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने बहाना निरर्थक छ । एकातिर राजाको प्रत्यक्ष शासनको दबदबा, अर्कातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको अवस्थामा  समेत ४० दिनको तयारीमा हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थियौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बुक गरिए पनि तत्कालीन शाही सत्ताले उक्त स्थल उपलब्ध नगराएपछि एघारौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह जावलाखेलस्थित चिडियाखाना अगाडिको मैदानमा र बन्द सत्रहरू केन्द्रीय कार्यालय (सानेपा) को प्राङ्गणमा सम्पन्न गरेको सम्झौँ ।

९) पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्रीजीबाट आगामी पौष १६–१९ को लागि र सहमहामन्त्रीजीबाट निर्वाचनपछि बैशाख २७–३० को प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । आजको वस्तुगत परिस्थितिलाई आग्रह–पूर्वाग्रह विहीन भएर सोचौँ  । यथास्थितिमा निर्वाचनको कुरा गर्नु घातक हुन्छ । आमजनता र कार्यकर्ता साथीहरूको भावनालाई लत्त्याउने काम नगरौँ ।

यदि नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने, ५४ प्रतिशत सदस्यको विशेष महाधिवेशनको सामूहिक मागलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यसमितिको अनिवार्य वैधानिक दायित्व हो । महाधिवेशनको समयावधि सिद्धियो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । त्यसबाट निर्वाचित यो केन्द्रीय कार्यसमिति कुन आधारमा जीवित छ ? अर्को महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म यो जीवित रहन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । आगामी चुनावको बारेमा र मुलुकको पेचिलो परिस्थितिमा काँग्रेसको अबको मार्गचित्र (Roadmap) सार्वजनिक गर्न पार्टीको नियमित वा विशेष महाधिवेशनको अनिवार्य आवश्यकता छ ।

१०) चुनावको मिति आउन आजबाट १२१ दिन मात्र बाँकी छ । तर घोषित निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुने सुनिश्चितता देखिएको छैन । सरकारी खजानाबाट ५०० भन्दा धेरै थान हतियार लुटिएको छ । शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना निर्वाचन सम्भव छैन । तर नेपाली काँग्रेस नयाँ सोच, नयाँ नीतिका साथ आजको परिस्थितिप्रति पश्चाताप र क्षमायाचना गर्दै घोषित मितिको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियापूर्वक चुनाव नहुने हो भने फागुन २१ पछि आइलाग्ने परिस्थिति हालको भन्दा खराब (From bad to worse) हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको औचित्य अनि सुरु हुन्छ । अहिले हाम्रो एक सूत्रीय कार्यक्रम निर्वाचन हो, यसमा विवाद छैन । सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको सबै पक्ष, राजनीतिक दल र आम नागरिकको विश्वास हासिल गर्दै शान्ति सुरक्षा को प्रत्याभूति साथ तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्ने हो ।

११) आजको यथास्थिति र पुरानै Nexus को निरन्तरताको अतिवादी सोच हामीमा देखिएको छ ।यो भाद्र २३–२४ पछिको परिवर्तन माथिको  उपेक्षा हुन्छ । तसर्थ कहीँबाट आउने अतिवादी सोच भन्दा माथि उठेर आमजनता र कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न नियमित महाधिवेशन वा सहमतिमा एकताबद्ध विशेष महाधिवेशनको विकल्प म देख्दिन । नीति, नेतृत्व, विधि प्रक्रियामा आमूल सुधारसहित पार्टीमात्र होइन समग्र देशको अस्मिता र अखण्डतामाथि देखापर्न थालेको चुनौतीलाई काँग्रेसले सामना गर्ने नयाँ जीवन दिन साहसिलो, गहकिलो, दूरदर्शी र पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता र मेलमिलापको बाटो अख्तियार गर्नु आज हामीमाथिको चुनौती हो ।

१२) निर्वाचन अगावै सरोकारवाला (stakeholders) सर्वदलीय सर्वपक्षीय र जेनजी समूह लगायत राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच गोलमेच संवादको आवश्यकता दिनानुदिन टड्कारो हुँदैछ । निषेध, घृणा र पूर्वाग्रहका आधारमा अब कुनै पनि राष्ट्रिय शक्तिलाई उपेक्षा वा वञ्चित नगरी काँग्रेसकै नेतृत्व र अग्रसरतामा सबै अटाउने फराकिलो राष्ट्रिय मिलापको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । हामी आफैंभित्र अलमलिएको र नयाँ दिशाबाट अघि बढ्ने काममा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । २०४६ सालदेखि आजसम्म तीनपटक (२०४६, २०६३–२०७२, २०८२– ) अन्तरिमकाल भोगिसकिएको, र हालको संविधानले अन्तरिम काललाई नचिनेको स्थिति वैधानिक बाटोको सुखद विशेषता होइन । यो लोकतन्त्र र संविधानवादमाथि प्रहारको पहिलो खुड्किलो हो ।

१३) मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको गम्भीर निगरानी सूची (Grey List) मा परेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रमाथि भएको प्रहारले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सम्भावना न्यून रहँदै गएको छ । यसबाट मुक्त हुने प्रयत्न भएन भने ती संस्थाहरूले नेपाललाई कुनै तर्कको भरमा क्षमा दिने छैनन्, देश झन् कहालीलाग्दो आर्थिक अवस्था र कालोसूचीमा फस्ला भन्ने गम्भीर जोखिम छ ।

१४) अब पनि हामीमा सचेतना र सुधार आउँदैन र साबिककै ढर्रा, बासी विचार र जनतालाई निराश बनाउने गतिविधि नछाड्ने हो भने परिस्थिति झन् भयावह हुनसक्छ, र त्यो लोकतन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रको नै अपूरणीय विनाशको कारण बन्नसक्छ । यस विषम परिस्थितिमा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि सन्तुलन र समन्वयको नेतृत्व क्षमता काँग्रेसबाट मात्र हुनसक्छ । आफूमा अन्तर्निहित यो ऐतिहासिक क्षमतालाई समयमै पहिचान गरी राष्ट्रको संकटमोचक भूमिका पुनः कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।

१५) अनुशासन राजनीतिक पार्टीको आत्मा हो । अनुशासनको पालना र कारबाहीमा पक्षपात र मोलाहिजापूर्ण कारबाहीले आम कार्यकर्तामा असन्तुष्टि छन् । अनुशासनको कारबाही मानिस हेरी होइन, गतिविधि अनुरूप न्यायिक समानतामा हुनुपर्छ । होइन भने, बागी उम्मेदवार वा प्रस्तावक र समर्थक भएका बाहेक कि त सबैलाई आममाफी दिई संकटको बेलामा पार्टीको मूलधारमा आई पार्टीको हितमा सक्रिय रहन आह्वान गरौँ ।

अर्जुन  नरसिंह केसी 

Email :[email protected]                

मिति : २०८२/०७/२० बिहीबार