काठमाडौं । सरकारले १३ वर्षपछि सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्दै गत असार १० गतेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
त्यसबेला सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ मापदण्ड लागु गरिएको थियो । जतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए । त्यसैबेला मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले केही व्यवसायीक घरानालाई सहज हुनेगरी एक पटकका लागि युरो–३ कै सवारी आयात गर्न दिनुपर्ने लबिइङ गरेका थिए ।
त्यतिबेला युरो–६ लागु भइसकेको अवस्थामा फेरि युरो–३ कै गाडी आयात गर्न दिन नहुने पक्षमा वातावरण विभाग देखिएपछि उक्त निर्णय विवादित बनेको थियो । मुख्यसचिव अर्यालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई जसरी पनि एक पटकका लागि युरो ३ को गाडी आयात गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने बचन दिएका थिए । त्यसपछि मुख्यसचिव अर्यालकै दबाबमा वातावरण विभागले नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ कार्यान्वयन सहजीकरण समिति नै गठन गरेर युरो ३ का सवारी ल्याउन दिन सकिने वा नसकिने बारेमा प्रतिवेदन दिन भनेको थियो ।
सरकारले २०८२ असार १ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरेर असार ९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त सूचनामा असार ९ गतेसम्म एलसी खोलिएका सवारी आयातमा भने बाधा नपुग्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि अशोक लेल्यान्डको आयातकर्ता आईएमई मोटर्सले आफ्नो व्यापार नै रोकिने भन्दै एकपटकका लागि पीआई वा मौखिक अर्डर भएका गाडी आयात गर्न दिन लबिइङ थालेको थियो । एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकाल आईएमई समूहका समेत अध्यक्ष हुन् । मुख्यसचिव अर्यालसँग राम्रो सम्बन्ध भएका उनले आफ्ना लागि सहयोग गर्न भनेको र त्यसमा अर्यालले हुन्छ भन्ने बचन दिएका थिए ।
सोहीअनुसार बनेको समितिले भने मुख्यसचिव अर्यालका चाहना अनुसार निर्णय गर्न सकेन । तथ्यांक र कानुनी आधारमा आयात गर्न दिन नहुने निष्कर्ष समितिले दियो ।
समितिको संयोजकमा वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी थिए भने सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयकी उपसचिव सम्झाना बराल, वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव बालकृष्ण निरौला, भौतिक मन्त्रालयका सीडीई शंकरसिंह धामी, उद्योग मन्त्रालयका सीडीई रामचन्द्र पौडेल, वातावर विभागकै मेकानिकल इन्जिनियर विजय अधिकारी र समितिको सदस्य सचिवमा वातावरण विभागका सीडीके दीपक ज्ञावाली थिए ।
यो समितिले साउन २ गते बैठक बसेर नाडा र नाइमासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार साउन ४ गते उक्त दुई संस्थासँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि अन्य सरोकारवालासँगै क्रमिक रुपमा छलफल गरेको थियो ।
उक्त समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ– ‘सरोकारवाला व्यवसायी संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा पेश भएको कागजात, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था र विगतका असल अभ्याससमेतको अध्ययन विश्लेषणको आधारमा नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ प्रारम्भ भइ कार्यान्वयनमा आएको मापदण्ड कार्यान्वयनबाट पर्ने सकारात्मक प्रभाव नै देखिएको र व्यवसायीलगायत सबै सरोकारवाला क्षेत्र र निजी क्षेत्रसमेतबाट उक्त नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थालाई प्रगतिशिल कार्य भनी स्वागतसमेत भएको अवस्था हुँदा उक्त मापदण्ड सरोकारवाला सबैले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । सो मापदण्ड प्रारम्भ मितिभन्दा अगावै अर्डर गरी पर्फर्मा इनभोइस जारी गरिएको विवरण व्यवसायीक संघ संस्थाबाट प्राप्त भएको तर आयातकर्ता व्यवसायीहरुलाई आर्थिक दायित्व पर्ने नभएतापनि व्यवसायिक विश्वसनियतामा आँच पुग्ने भन्ने व्यवसायीहरुले उठाएको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएपनि सर्वाधिकार निकायबाट निर्णय भइ जारी भैसकेको कानूनी व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिई सरोकारवाला सबै निकायले स्वीकार गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।’
त्यस्तै समितिले आयातकर्ता कम्पनीले सुरुमा पेश गरेको पीआई र पछि उनीहरुले दिएको दुई वर्षको आयात र खुद्रा बिक्रीको तथ्यांकबिच ठूलो अन्तर रहेकाले त्यसमा निहीत स्वार्थ लुकेको देखिएको ठहरसमेत गरेको छ । नेपाली आयातकर्ताले उत्पादक कम्पनीमा गरेको अर्डरलाई कुटनीतिक माध्यमबाट युरो ३ लाई युरो ६ बनाएर ल्याउन पहल गर्न सकिनेसमेत सुझाव दिएको छ ।
यो समिति वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सचिव स्तरीय निर्णय गरेर बनाएका थिए ।
मुख्यसचिव अर्यालले यसरी गुमराहमा राखे अर्थ र प्रधानमन्त्रीलाई
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै वातावरण विभागले युरो ६ लागु भइसकेको अवस्थामा युरो ३ का सवारी आयात गर्न दिन नसकिने निष्कर्ष मुख्यसचिवलाई सुनाएको थियो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो र ओली सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र अर्थमन्त्रीका रुपमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खानाल आए ।
उनले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित भएका व्यवसायीलाई राहत दिने निर्णय गरे । मुख्यसचिव अर्यालले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय र व्यवसायीक वातावरण बिगार्न खुसुक्क युरो ६ लागु गरेकाले व्यवसायीको मर्का बुझेर एक पटकका लागि आयात गर्न दिनुपर्ने झूठो ब्रिफिङ गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पीआई आएका युरो ३ सरहका सवारी मंसिर १५ सम्ममा आयात गर्न पाउने निर्णय गराए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मंसिर १५ सम्म आयात गर्न दिने र त्यसका लागि आवश्यक निर्णय र सहजीकरण वातावरण मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । तर वातावरण मन्त्रालयका सचिव मिश्रले के र कुन आधारमा युरो ३ का गाडी आयात गर्न दिनेभन्ने खुलाएर पत्राचार गर्नुपर्नेमा त्यस्तो केही नलेखी र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले सोहीअनुसार गर्न भन्दै भन्सार विभागलाई पत्र पठाएका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वातावरण मन्त्रालय गलत काम आफूबाट नहोस् भनेर पन्छिन खोजेको छ ।
बीएस–६ इन्जिनयुक्त सवारीमा विशेष खालको इन्धन फिल्टर प्रयोग गरिएको हुन्छ । यो इन्जिनले ८० देखि ९० प्रतिशत पीएम २.५ सम्मका कण रोकेर नाइट्रोजन अक्साइडलाई नियन्त्रण गर्दछ । यो भनेको सवारीले गर्ने प्रदूषण कम हुनु हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा गलत व्याख्या गरेर निर्णय गराएका मुख्यसचिव अर्यालले दसैँ बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन असोज १२ गते आइतबार नै वातावरण सचिवलाई पत्र लेख्न दबाब दिएका थिए । मुख्यसचिवको दबाब थेग्न नसकेर सचिव मिश्रले आफैँले बनाएको समितिको निर्णय लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा आएको निर्णय अनुसार भन्दै भन्सार विभागलाई आवश्यक सहजीकरण गरेर युरो ३ का गाडी मंसिर १५ सम्म पास गरिदिन पत्र काटेका हुन् ।
समितिको प्रतिवेदनपछि अशोक लेल्यान्ड आयातकर्ता बाहेक कुनै पनि व्यवसायी थिएनन् ।
असार १० गते राजपत्रमा सूचना जारी भएर नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ जारी भएपछि एक दर्जन अटोमोबाइल व्यवसायीले सम्भव भए एक पटकका लागि अर्डर भएका युरो ३ सरहकै सवारी आयात गर्न दिनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरेका थिए । त्यसमा टाटा मोटर्सको आयातकर्तादेखि एसएमएल ईसुजु, टोयोटा, अशोक लेल्यान्ड, भारतबेन्ज, आइसर तथा दुई पांग्रेमा बजाज, यामाहा, सुजुकी, होन्डालगायतका आयातकर्ता रहेका थिए ।
तर समितिले सबै आयातकर्ताबाट सुरुमा संकलन भएको पीआई, दुई वर्षको आयात र बिक्रीको तथ्यांक, बाँकी रहेको स्टक अध्ययन गर्दा कुनै पनि तथ्यांक म्याच नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसमा पनि केही आयातकर्ताले दिएको पीआई उत्पादक कम्पनीले दिएको नभइ फोटोसप गरेर बनाइ पेश गरेको पाइएको थियो । यी सबै कुरा बाहिरिएको र समितिले युरो ३ का सवारी आयात गर्न दिनुपर्ने औचित्य पुष्टी भएको प्रतिवेदन दिएपछि अशोक लेल्यान्डका आयातकर्ता आईएमई मोटर्स बाहेक अन्य सबै कम्पनीका आयातकर्ता उक्त लबिङबाट बाहिरिएका थिए ।
विधिसम्मत थियो सरकारको निर्णय
सरकारले गएको वैशाख १९ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्याक्रममै युरो ६ सवारी प्रदूषण लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसरी नीति तथा कार्यक्रममै यो स्तरको मापदण्ड लागु गर्ने भनिएको पहिलोपटक थियो । वैशाख १९ गते नै सरकारले अब जुन दिनबाट पनि स्तरोन्नति भएको सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्न सक्ने बताइसकेको थियो ।
विगत लामोसमयदेखि प्रदूषण मापदण्ड स्तररोन्नतिको छलफल चलेको थियो । २०६९ सालमा युरो ३ सरहको मापदण्ड लागू गर्दा सरकारले दुई वर्षपछि युरो ४ लागु गर्ने बताएको थियो । तर १३ वर्षपछि लागू हुँदासमेत केही व्यवसायीले फेरि पनि पुरानै मापदण्डअनुसारको सवारी ल्याउन पाउनुपर्ने लबिइङ सुरु गरेका थिए ।
सरकारले २०६९ साउन २९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर युरो ३ सरहको मापदण्ड लागु गरेको थियो । त्यतिबेला नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरी सिधै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाटै घोषणा गरेर युरो ६ र युरो ५ मापदण्ड लागु गरिएको हो ।
सोही कुरालाई आधार मानेर केही व्यवसायीले अतिरिक्त मुनाफाका लागि मौखिक अर्डर गरिएका र पीआई आएका गाडी आयात गर्न पाउनु पर्ने लबिइङ थालेका थिए ।
सरकारले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणबाट र त्यसबाट हुने असर न्यूनीकरणका लागि भन्दै नेपाल सवारी सञ्चालन प्रदूषण मापदण्ड असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले दुईपाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे लघु सवारीसाधनको हकमा युरो ४ र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा युरो ६ मापदण्डअनुसार प्रदूषण परीक्षण हुनेगरी मापदण्ड जारी गरेको हो । यो मापदण्ड जारी भएको दिन असार १० गतेपछि एलसी खोलिएका सवारीसाधन आयात गर्दा नयाँ मापदण्ड लागु भइसकेको छ । असार ९ गतेका दिनसम्म एलसी खोलिएका सवारीसाधन भने पुरानै मापदण्ड अर्थात् युरो ३ अनुसार नै आयात गर्न पाइनेछ ।
ट्रयाक्टर, पावर टिलर, डोजर, क्रेन, रोलर, एस्काभेटरजस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीसाधनमा भने उक्त मापदण्ड लागु नहुने ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ मा उल्लेख छ ।
नेपालमा एसेम्बल वा पैठारी गरिने सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जामा समेत नयाँ मापदण्ड लागु हुनेछ । २०६९ मा युरो ३ सहरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा दुई वर्षमा युरो ४ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो तर १३ वर्षपछि सरकार प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गरेको हो ।
सरकारले २०५६ मा पहिलोपटक वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६ लागु गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो । सो मापदण्ड २०६९ सालमा परिमाार्जन भएर नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लागु भयो । जुन युरो ३ सरहको मापदण्ड थियो ।
नाडाभित्र केही व्यवसायीले भनेजस्तो पीआई मगाएर वा मौखिक अर्डर गरेका सवारी युरो ३ सहर नै आयात गर्न लविङ गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो । तर धेरै व्यवसायीको राय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरेर लागु गरेको नयाँ प्रदूषण मापदण्डअनुसार नै आयात हुनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको थियो ।
के हो युरो–३ र युरो–६ मापदण्ड ?
युरो–३ र युरो–६ युरोपेली उत्सर्जन मापदण्डको एउटा तह हो । यसले युरोपियन युनियन तथा युरोपेली आर्थिक क्षेत्रका नयाँ सवारी साधनले कतिसम्मको हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्न पाउँछन् भन्ने निर्धारण गर्ने गर्दछ । यो मापदण्डलाई युरोप बाहेकका अन्य महादेशका देशहरुमा पनि पनि स्वीकार गर्दै अपनाउने गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत् युरो–१ देखि ६ सम्मका तह तयार भइसकेका छन् । युरो–१ यात्रुवाहक कार र हल्का ट्रकहरूका लागि लागू हुन्छ भने युरो–२ यात्रुवाहक कार र मोटरसाइकलका लागि मात्र ।
युरो–३ मा मोटरसाइकल लगायत सबै सवारी पर्छन् । यस्तै, युरो–४ पनि सबैमा लागू हुन्छ । युरो–५ र ६ व्यावसायिक तथा यात्रुवाहक हल्का सवारीका लागि लागु हुन्छ ।
विश्वभर युरो स्ट्यान्डर्डलाई धेरै देशहरुले मान्यता दिने गरेका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर आ–आफ्नो देशमा मापदण्ड तय गरेका हुन्छन् । नेपाल आउने सवारी अधिकांश भारत निर्मित हुने गरेका छन् ।
बीएस–६ इन्जिनयुक्त सवारीमा विशेष खालको इन्धन फिल्टर प्रयोग गरिएको हुन्छ । यो इन्जिनले ८० देखि ९० प्रतिशत पीएम २.५ सम्मका कण रोकेर नाइट्रोजन अक्साइडलाई नियन्त्रण गर्दछ । यो भनेको सवारीले गर्ने प्रदूषण कम हुनु हो ।
बीएस–६ युक्त इन्जिनले गाडीले गर्ने प्रदूषण ०.०५ प्रतिशतबाट ०.०१ प्रतिशतमा सीमित गर्दछ । यसले गाडीले गर्ने प्रदूषण हावामा निक्कै कममात्र मिसिने छ । बीएस–६ इन्जिन भएको डिजेल–पेट्रोल गाडीले पर्ने प्रदूषण ७५ प्रतिशत कम हुन्छ ।
बीएस–३ को तुलनामा बीएस–६ इन्जिन महंगो हुन्छ । तर यसले गर्ने प्रदूषण भने निक्कै कम हुन्छ । बीएस–३ र ४ इन्धनमा सल्फरको मात्रा ५० पीपीएमसम्म हुन्छ भने बीएस–६ स्तरको तेलमा सल्फर जम्मा १० पीपीएम हुन्छ । यसले प्रदूषण निक्कै कम हुने गर्दछ । जसकारण नेपालमा लामो समयदेखि युरो–६ गाडी ल्याउने तयारी गरिए पनि स्वार्थको द्वन्द्वका कारण रोकिँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया