संवैधानिक इजलास गठनमा कसैको विरोध छैन : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बुधबार गठन भएको संवैधानिक इजलासमा कसैको विरोध नरहेको बताएका छन् । इजलास गठन लगत्तै केही सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास गठनमा कुनै न्यायाधीशको विरोध नरहेको बताएका हुन् ।

करिब ३ महिनादेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास भदौ ११ गते बुधबार इजलास गठन गरी बस्ने तयारी थियो । तर त्यसअघि संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रतिशोध साँधेको आरोप लागेको थियो ।

यसअघि संवैधानिक इजलासबाट निरूपण भएको ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्ति विवादमा प्रधानन्यायाधीश राउत अल्पमतमा परेका थिए । आफू अल्पमतमा परेपछि राउतले त्यसको प्रतिशोध साँध्न संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता मिचेर आफू अनुकूलका न्यायाधीशहरू राख्न चाहेको भन्दै समाचार बाहिरिएको थियो ।

तर बुधबार संवैधानिक इजलास गठन भए लगत्तै सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास गठनमा कुनै न्यायाधीशको पनि विरोध नरहेको र रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छान्न पाउने कानुनी व्यवस्था बमोजिम इजलास गठन भएको बताए ।

सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘मैले संविधानको धारा १३७ को (१) बमोजिम संवैधानिक इजलास गठन गरेको हो र यसमा कुनै न्यायाधीशको पनि विरोध रहेको छैन ।’

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १३७ को उपधारा १ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ गरी कुल ५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । हाल न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य १० जना न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा रोस्टर बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । जसमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले बाहिर हल्ला भएजस्तो फूलकोर्ट बैठक वा इजलास गठनमा विरोध नभएको समेत बताए । संवैधानिक इजलासमा गठनमा अन्य न्यायाधीशको विरोध भएको भन्ने सम्बन्धमा राउतले भने, ‘बाहिर कस्तो हल्ला आयो भने संवैधानिक इजलास गठनमा व्यापक विरोध भएको छ र वरिष्ठता मिचेर इजलास गठन गर्न खोज्दा समस्या भएको हो भनियो; जुन कुरा यहाँ केही भएकै थिएन ।’

राउतले अगाडि भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने हो, जहाँ कतिपय न्यायाधीशले त हेर्न नमिल्ने पनि हुन्छ, त्यसकारण मैले रोस्टर भित्रैबाट न्यायाधीश ल्याएर इजलास गठन गर्ने हो, जुन मैले आज गरेको छु ।’

वरिष्ठताका आधारमा गर्ने प्रचलन फेरि किन तोडियो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राउतले पहिले पनि रोस्टर भित्रबाट अन्य न्यायाधीश राखेर समेत इजलास गठन गरिएकाले त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘यस्तो त पहिले पनि भएको थियो । अहिले म बाहेक १, ६, ७ र ८ नम्बरका न्यायाधीश राखेर इजलास गठन भएको छ, अर्कोमा अरू अरु पनि हुन सक्छन् । त्यस कारण यो नौलाे होइन र मैले मेरो अधिकार प्रयोग गरेर इजलास गठन गरेको हुँ ।’

भदौ ११ गते बुधबार गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ विनोद शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । जहाँ वरिष्ठताका आधारमा कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाललाई छाडिएको छ ।

यसअघि वरिष्ठताका आधारमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशलाई छाडेर उपलब्ध न्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेको थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्ष लागे लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघिको परम्परा तोड्दै पिक एन्ड चुजका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।

यसअघि पनि सोही व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका अन्य ४ जना गरी कुल ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेकामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखी इजलास गठन गरी सेटिङ गरेको भन्दै बारले विरोध गर्‍यो । त्यसपछि बारसँग मौखिक सहमति गर्दै उपलब्ध न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।