काठमाडौं । नेपाल महिला संघले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थालाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी र आपत्तिजनक भन्दै कडा विरोध गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा संघको टोलीले मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो । संघले यस्तो कानुनी पहलले दशकौँको संघर्षपछि हासिल भएका महिला अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरी कुनै विवाहित पुरुषले अन्य महिलासँगको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा त्यस्तीसँग विवाह गर्न सक्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको हो । संघका अनुसार यसले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने र फौजदारी अपराधलाई सामान्यीकृत गर्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले भनिन्, ‘एकल महिला र उनीहरूका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । कठोर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कमजोर पार्ने कोसिस हुँदा हामी मौन बस्न सक्दैनौँ ।’
संघले सरकारलाई महिला विरोधी र सामाजिक न्याय विपरीतका प्रस्तावहरू अघि नबढाउन स्पष्ट आग्रह गर्दै यस्तो विधेयकको मस्यौदा तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ ।
हाल लागू रहेको देवानी संहिताले कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न नपाउने र यस्ता विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान गरेको छ। महिला संघको ठहरमा नयाँ प्रस्तावले कानुनी प्रगतिको उल्टो दिशा लिने जोखिम बोकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया