काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले गिरीबन्धु टि-स्टेट जग्गा प्रकरणलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट उदाहरणको रूपमा टिप्पणी गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
सांसद गौतमले भूमिसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै, विधेयकमा भइरहेको चरणबद्ध संशोधनलाई नै नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता भनेकी छन् ।
उनले केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले कानुनको इन्द्रजाल प्रयोग गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी जमिन ओगट्न सफल भएको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘उद्योग सञ्चालन होला या नहोला, तर सञ्चालकले कानुनको दुरुपयोग गरेर अकुत लाभ उठाउन पाउँछन् । उत्पादन सोचेजस्तो नभएको अवस्थामा यो प्रवृत्ति झनै बढ्न सक्छ ।’
गौतमले गिरीबन्धु टि-स्टेटको विवाद पनि यही सट्टापट्टाको कानुनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको दाबी गर्दै भनिन्, ‘जुन काम गर्नका लागि जग्गा लिएको, त्यो काम त्यही जग्गामा नगरी अन्यत्र गर्ने कुरा राज्यमाथिको ठगी हो। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
उनले भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति पनि बन्द गर्न राजनीतिक दलहरूप्रति आग्रह गरिन् । ‘सरकारले लक्षित योजना र तथ्यांकको आधारमा मात्र भूमि वितरण गर्नुपर्छ, नत्र विधेयक संशोधन ‘हुचुवाको भरमा’ जस्तो देखिन्छ,‘ उनले भनिन् ।
गौतमले भूमिहिनको समस्या समाधानका लागि विधेयक ल्याइएको हो भने सरकारले ठोस तथ्यांकसहित प्रमाणित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया