काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई आइतबारबाट सत्याग्रहमा छन् ।
काठमाडौंको माइतीघरमा आफ्ना केही मागहरु राखेर उनले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
मेयर भट्टराईले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउँदै आयातित सामग्रीका न्युनिकरण गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् ।
स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएकाले पटकपटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफू सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह बसेको बताउँछन् ।
स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नसक्ने स्थिति रहेको बताए ।
गाउँघरमा खेर गएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हो भने आयातित सामग्रीलाई न्युनिकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसले स्थानीयलाई रोजगारी दिन सकिने र वातावरण, पर्यावरणमैत्री नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरु बनाउन सकिने बताए ।
नगरपालिकाले बाँसको प्रवर्द्धनमा जोड दिइरहेको पनि बताए । त्यस्तै बाँदरको समस्याले नागरिकहरु बसाईं सरिरहेको र अबको पाँच वर्षपछि कुनैपनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि बाँदरले मतदान, बँदेलले, नील गाईले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको बताए ।
यसैगरी प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्ने र त्यो गर्न नसके प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानून बनाउन सक्दैन । ऐन बनाउन सक्दैन । असरल्ल गाउँ घरमा खेर गएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हो भने आयातित सामग्रीलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, वातावरण, पर्यावरणमैत्री नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरु बन्छन् । त्यसैले स्थानीय स्रोत र सामग्रीको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर कानून वाधक भएको कारणले सकिएको छैन । हामीले बाँसलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिरहेका छौँ । कच्चा पदार्थको प्रयोग कानून नहुँदा गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले बाध्य भएर पटक पटकको आग्रह सुनुवाई नभएपछि सत्याग्रह बसेका हौँ । कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिओस् । बाँदरको अत्यन्तै धेरै समस्या छ । बाँदरको समस्याले नागरिकहरु बसाईं सरिरहेका छन् । अबको पाँच वर्षपछि कुनैपनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि बाँदरले मतदान, बँदेलले, नील गाईले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ । यसलाई सरकारले सुन्ने की नसुन्ने ? प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्छ । यदी हुँदैन भने प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
उनले भूइँमान्छेको आवाज सरकारले नसुनेपछि संघ सरकारको आँगनमा आन्दोलन गरिएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया