काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ संविधानविरोधी भएको बताएका छन् ।
आइतबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले उक्त विधेयक प्रदेश सरकारसँग परामर्श नगरी ल्याइएको भन्दै संघीय शासन प्रणालीमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए ।
उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सभालाई सोधेर यो ऐन ल्याइएको हो तरु यदि होइन भने यो संविधानको उल्लंघन पनि हो, संघीयतामाथिको प्रहार पनि हो ।’
यादवले सुकुम्बासी समस्याको समाधान अहिलेको कानुनले नै सम्भव रहेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले यही कानूनअन्तर्गत लालपुर्जा बाँड्नुभएको थियो। अब के बाधा भयो ? विधेयक कुन मनशायले ल्याइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन,‘उनले भने ।
उनले सुकुम्बासीको नाममा ‘हुकुम्बासी’ले लाभ लिइरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । ५ लाख ७० हजार हेक्टर वन फडानी गरेर सुकुम्बासी बसाइयो, तर त्यो भूमि कसको हातमा गयो ? भूमिहीनका नाममा भूमाफियालाई जग्गा दिने योजना त होइन ?’ अध्यक्ष यादवको टिप्पणी थियो ।
यादवले विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै संविधान र संघीय ढाँचाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भूमि सुधार, वितरण तथा व्यवस्थापनको विषयमा कुनै पनि कदम चाल्नु अघि सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु संविधानको मर्म भएको स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया