काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा सम्बन्धी ऐन ल्याइँदैमा आत्तिनु नपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को २३औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले ऐन ल्याउनु गलत नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले कानून ल्याउने प्रक्रियालाई मुलुकको हितअनुकूल बनाइने भन्दै, आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरी अघि बढ्न सकिने बताए । ऐन ल्याउनै हुँदैन भन्ने कुरा राम्रो होइन । यदि परिमार्जन सम्भव नभएको भए ऐन नै किन ल्याउनु पर्ने ?’ मन्त्री खड्काले प्रश्न गरे ।
आरसिओडीको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले उक्त विषयमा समितिको गठन भइसकेको र परियोजनाको अवस्थाअनुसार समाधान गरिने जानकारी दिए। भूमि प्राप्तिमा समस्या देखिए कानुनी परिमार्जन गरेर अघि बढिने धारणा पनि उनले राखे ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास स्पष्ट उद्देश्यसहित अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिँदै भने, ‘२८ हजार ५ सय मेगावाटको रोडम्याप पछ्याउने हो भने लाखौँ नेपालीले यहीँ रोजगारी पाउनेछन् । विकास समयको माग हो, रोक्न खोजेर रोकिन्न। केही अलमल त हुन सक्छ तर धेरै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद र सहकार्य गर्दै ऐन निर्माण गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताए । उनले ऊर्जा आयोजनाको आईपीओ रोक्न आवश्यक नरहेको पनि बताए। ‘समस्या देखिएको छ भने आउनुहोस्, छलफल गरौँ । सरकार खुला छ,‘ उनले भने ।
उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको व्यवस्थित विकासमार्फत बेरोजगारी हटाउन सकिन्छ र दिगो समृद्धिको बाटो खोल्न सकिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया