काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजलयप्रसाद मिश्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा सर्वोपरि संस्थाको रूपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको समीक्षा अख्तियारले गर्न पाउँदैन । जनताले त्यस्ता निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने माध्यम अर्को चुनाव हो ।’
उनका अनुसार वेस्टमिनिस्ट्रियल प्रणालीमा विधायिकाबाट कार्यपालिका निर्वाचित हुन्छ र कार्यपालिकाले सामूहिक रूपमा नीतिगत निर्णय गर्छ । यस्तो निर्णयमाथि जनताले निर्वाचनमार्फत दण्ड वा समर्थन दिने अधिकार राख्छन् ।
‘यदि अख्तियार नै सर्वेसर्वा बन्ने हो भने विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा माथिल्लो स्थान उसले पाउने भयो भने यो प्रणालीको नै अर्थ समाप्त हुन्छ,’अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउँला कि भनेर कार्यपालिका डराउने अवस्था आयो भने शासन सत्ता सञ्चालन नै अवरुद्ध हुन्छ ।’
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘नीतिगत निर्णयलाई जनता स्वयंले चुनावको माध्यमबाट समीक्षा गर्छन् । त्यो अधिकार अख्तियारलाई दिनु असंवैधानिक हुन्छ ।’
बार अध्यक्ष मिश्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान भनेकै सचेत नागरिक र सही मतदातामार्फत हुने बताउँदै भने, ‘जनता ठिक भए भ्रष्टाचार आफैँ अन्त्य हुन्छ ।’
कार्यक्रममा उनले जनताले सोच विचार गरेर भ्रष्ट्राचार गर्नेहरुलाई अर्को निर्वाचनमा पराजित गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया