काठमाडौं । प्रस्तावित चलचित्र विधेयक २०८१ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याउने भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका सचिवको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट विधेयक अघि बढाइएको भन्दै उनीहरूले चलचित्र क्षेत्रको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न विधेयक फिर्ता गरी पुनः गम्भीर छलफल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा बसेको चलचित्र सभाले प्रस्तावित विधेयकमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । हालै सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेपछि त्यसमा सांसदहरूले दफावार छलफल गरिसकेका छन् ।
संयोजक पण्डितले नेपाली चलचित्रले अहिले ‘पोलिटिकल सिफ्ट’ खोजिरहेको बताए। उनका अनुसार, ‘पञ्चायतकालमा सिनेमालाई सञ्चारको साधनको रूपमा हेर्न थालियो । तर अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चलचित्रकर्मीहरू यो केवल सञ्चारको माध्यम नभई सांस्कृतिक, बौद्धिक र सिर्जनात्मक उत्पादन हो भन्ने मान्यता राख्छन्। त्यसैले यो विषय सञ्चार मन्त्रालयबाट नभई संस्कृतिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’उनले स्पष्ट पारे ।
चलचित्र सभाले पेस गरेको २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्तावमा विधेयकमा चलचित्रको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने, सेन्सरबोर्डको पुनर्संरचना गर्ने, संघीय संरचनाअनुसार अधिकार बाँडफाँट गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
चलचित्रकर्मीहरूका अनुसार प्रस्तावित कानुनले सरकारी नियन्त्रणलाई बढावा दिन खोजेको छ, जसले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्छ। उनीहरूले चलचित्र क्षेत्रमा गहिरो छलफल र सरोकारवालाको सुझाव समावेश गरेर मात्र नयाँ कानुनी ढाँचा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया