काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधार र समन्वयको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ६७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा देखिएको बेरुजु उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नै नआउने गरी गर्नुपर्ने हो, तर उल्लेखनीय रूपमा बेरुजु देखिनु अनुशासनको कमजोरी हो ।’
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा जम्मा बेरुजु ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो स्थितिमा तीनवटै तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा महालेखा परीक्षकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।
सभामुख घिमिरेले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कार्यसम्पादनमा सन्तुलन आवश्यक रहेको भन्दै लेखा समिति गठन नगरेका स्थानीय तहहरूको अवस्थाले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमै समस्या सिर्जना गरेको तर्क गरे ।
उनले लेखापरीक्षण प्रणालीमा आएको प्रविधिगत चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए । समयको विकाससँगै लेखापरीक्षणमा समेत चुनौती थपिएका छन्, ‘उनले भने, ‘नवीन प्रविधिको उपयोग, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयमार्फत यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’
सभामुख घिमिरेले महालेखा परीक्षक कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘नेपाल अडिट मेनेजमेन्ट सिस्टम’लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्दै कृत्रिम बुद्धिमताको प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन र तयारी आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले सार्वजनिक संस्थान, समितिहरू, कोष तथा परिषद्हरूको वित्तीय अवस्था, सञ्चालन खर्च र प्राप्त उपलब्धिका सम्बन्धमा गहिरो विश्लेषणसहित प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारी नीतिहरूको कार्यान्वयन, जनचासोका विषय, सेवा प्रवाहको अवस्था, पूर्वाधार निर्माण, राजस्व असुलीको प्रभावशीलता जस्ता विषयमा लेखापरीक्षण हुँदा संसद र सरकारका कार्यलाई मार्गदर्शन पुग्नेछ, ‘उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले हालै स्वीकृत भएको कार्यालयको आगामी पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाबाट देखिएका चुनौतीहरूको समाधानमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्दै, संस्थागत शासन प्रणाली मजबुत बनाउनेतर्फ गम्भीर भएर लाग्न पनि सुझाव दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया