काठमाडौं । महालेखा कार्यालयले प्रस्तुत गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७४ ७५ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड रहेको छ भने वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रहेको देखिन्छ ।
गत वर्षको तुलनामा ऋण दायित्व ३१.१९ प्रतिशतले अर्थात् २ खर्ब १७ अर्ब ६२ करोडले वृद्धि भएको हो ।
अषाढ मसान्तको कुल जनसंख्या २ करोड ८८ लाख २९ हजारलाई आधार मान्ने हो भने प्रति नेपाली ३१ हजार ७ सय ५० रुपैया बराबर ऋण पर्न जाने महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बताए ।
‘प्रति नेपाली ३१ हजार ७ सय ५० को ऋणभार पर्न जान्छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भने, ‘जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ७ हजार ४३ ले बढी हो ।’
यसैबिच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेसबुक, भाइबल लगायतका सामाजिक सञ्जालसँग पनि राजश्व असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले ‘ओभर द टप’ अर्थात् इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनसँग पनि राजश्व असुल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ।
प्रतिवेदनले बढी बेरुजु हुने १० वटा मन्त्रालयको सूची बनाएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय शीर्षमा छ। अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २९ दशमलब ६६ प्रतिशत छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया