‘आर्थिक र शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको मापदण्ड तोकियोस्’

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताको शैक्षिक र आर्थिक स्तरको आधारमा समावेशी आरक्षणको मापदण्ड तोक्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

देशमा समावेशीकरण र आरक्षणको मापदण्ड र यसको उपभोग त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै उनले हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए।

काठमाडौंको पुल्चोकस्थित बुधबार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको छलफलमा जसपा अध्यक्ष यादवले भने,– ‘हामीले संघर्ष गरेर समाजको जुन वर्ग, समुदाय र व्यक्तिका लागि समावेशी, समानुपातिक र आरक्षण जस्ता प्रावधान ल्यायौं, पीँधमा पारिएका तिनै ब्यक्ति यी सुविधाबाट बञ्चित छन् ।’

समावेशी आयोगले पिछडावर्गको नयाँ परिभाषा र मापदण्ड तय गर्न सुझाव संकलनका लागि जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेको हो ।्

पछाडि पारिएका सीमान्तकृत वर्गभित्रकै हुनेखाने चतुर व्यक्तिले आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै आएको अध्यक्ष यादवले टिप्पणी गरे । काठमाडौंमा घर भएका, व्यापार व्यवसायमा जमेका, आर्थिक एवं शैक्षिक रुपले बलियो भएका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी आरक्षणको दुरुपयोग गरेको उनले बताए ।

‘पिछडा वर्गभित्रका आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक रुपले सक्षम भएका जुनसुकै जाति वा व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा दिनुहुन्न’– पिछडावर्गको नयाँ मापदण्ड तोक्ने सवालमा आयोगलाई सुझाव दिँदै अध्यक्ष यादवले भने,– ‘जाति वा वर्ग होइन, गरिबी र शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको सुविधा दिनुपर्छ ।’

भाषा, धर्म र जातिलाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको परिभाषा र मापदण्ड तोक्नु पर्ने उनले बताए ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक जनता राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै अध्यक्ष यादवले भने,– ‘जनसंख्यालाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको सुविधा दिनु गलत हो, ऊ संख्याको हिसाबले अल्पसंख्यक हुनसक्छ । तर आर्थिक र शैक्षिक रुपले त्यो वर्ग बलियो छ भने उसलाई पिछडावर्गले पाउने सुविधा दिनहुन्न । बरु उसलाई जातिय अल्पसंख्यक कोटामा राख्न सकिन्छ ।’