संविधान दिवस विशेष : सम हराएको संविधान र स्वराजमा रमाएको राजनीति

राम नाथ घिमिरे
२०६२—६३ को आन्दोलन नै नेपालको संविधानको जग हो । १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको १२ बुँदे सहमति र त्यही पृष्ठिभूमिमा भएको ६२—६३ को जनआन्दोलन नेपालको संविधानको आधार हो ।

त्यही आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान सभा र संविधान सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथामात्रै होइन वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पिलर समेत हो । तर अहिले त्यही पिलर निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिकांश आफ्नो संघर्ष र बलिदानीपूर्ण त्यागप्रति खिन्न छन् ।

२४ चैत ०६२ देखि शुरु भएको जनआन्दोलन १९ दिन चलेर ११ वैशाख ०६३ मा संसद पुनस्र्थापनाको सम्झौतामा टुंगिँदासम्म मुख्य भूमिका खेल्ने, केही राजनीतिक दल बाहेक, अधिकांशमा असन्तुष्टिका चाङ छन् ।

झन् राज्य संरचनाले नसेमेटेको र विभेदमा पारेको वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारासहित शुरु भएको सो आन्दोलनमा होमिएर शरीरमा गोलीको दाग बोकेर बाँचेकाहरु त आज आफैँ विभेदमा परेको अनुभव गरिरहेका छन् ।

तत्कालिन आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेका कांग्रेस, एमाले र अदृश्य सहयोग गरेको माओवादी बाहेक अधिकांश दल यो व्यवस्था प्रति नै औँला उठाइरहेका छन् । साम्यवादको सपना बाँडेको तत्कालिन माओवादीबाट चोईटिएका केही त यो संविधानलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् तर यही व्यवस्थाको आडमा पटक पटक सत्तामा पुगेको माओवादी केन्द्रले पनि गम्भीर रुपमा यो संविधानलाई स्वीकार गर्न सकेको देखिदैन । अनि कांग्रेस र एमालेले यो संविधानलाई ठुलै उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरेपनि तत्कालिन आन्दोलनमा सहभागि विभिन्न ५ दलका नेताहरुले यो संविधानको अपनत्व स्वीकार गरेको खास्सै पाइदैन् तर सत्ताको तर मार्ने अवसर पाएमा भने उनीहरु पनि पछि हटेका छैनन् ।

१९ दिने आन्दोलनले नेपालको २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । त्यो १९ दिने आन्दोलनमा २५ जनाले वीरगति प्राप्त गरे । धेरै घाइते भए । यहीबीचमा आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो । त्यसपछि नै जनतालाई लागेको थियो अब मुलुकले काँचुली फेर्नेछ ।

राज्य व्यवस्थाले त काँचुली फेर्यो तर आम नागरिकका सपनाहरु ज्यूँका त्यूँ रहे । संविधान निर्माणपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ । दुई–दुईपटक स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । शान्ति र स्थायित्वसहित देश समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ला भन्ने नागरिकको आशा भने निराशाको तुवाँलोले ढाकेको छ ।

प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेको मात्रै होइन्, लगभग असफल देखिएका छन् । कोरोना महामारी जस्तो गम्भीर संकटको बेला, चर्चामा रहेका ओम्नी, यतिलगायतका काण्ड र अहिले चर्चामा रहेका सुन, ललिता निवास र भूटानी शरणार्थी काण्डले नागरिकमा दलप्रति घृणा जन्माएको छ । त्यसमा शीर्ष दलका केही नेता र उनीहरुकै परिवार तथा निकटवर्तीको संलग्नताले त झनै आम नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ ।

लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरुलाई नागरिक समाजका अगुवाहरुको सुझाव छ । ६२—६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मध्येका एक कृष्ण पहाडी, यो संविधानको विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुक्ने नेताहरुको विकल्प खोज्न सकिने उनको मत छ ।

उनी भन्छन् ‘जनताले बनाएको संविधान नमान्ने हो भने केलाई मान्ने त ? राजाले दिएको संविधान मान्ने ? पद्म समशेरले दिएको संविधान मान्ने ? महेन्द्रले दिएको पञ्चायती संविधान मान्ने ? यावत सारा प्रश्नहरु छन् । त्यसैले संविधानको विकल्प खोजिनु हुदैन् ।’

तर संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कुरामा भने कन्जुस्याँई गर्न नहुने उनको सुझाव छ । नेताहरुले यो संविधानका व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शैलीमा काम गरेको विशेष गरी समानूपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपायोग भएको उनको भनाई छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन कायम हुन नसकेकैले आम नागरिकको संविधान र यो व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर असहमति मौलाएको उनको बुझाई छ ।

त्यस्तै ६२—६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजका अर्का अगुवा दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा गम्भीर आत्म ग्लानी त छैन् । तर आन्दोलन पछि प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्ने र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने सवालमा भएका गम्भीर लापरबाहीप्रति भने चरम असन्तुष्टि छ ।

उनी भन्छन् ‘यो संविधान ठुलो उपलब्धि हो । यसले राज्यकै पुनःसंरचना गरेको छ । जस्तो राजतन्त्र नहुनु, संघीयतामा जानु यो ठुलो परिर्वतन हो । तर के छ भने देशमा अघिल्लो प्रणालीबाट अर्को राजनीतिक परिर्वतनसहित अर्को प्रणालीमा जाँदा जनताले के सोच्छ भने त्यो प्रणाली भन्दा यो प्रणाली राम्रो होला, त्यो व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था राम्रो होला । जनजीविकाका समस्या हल होलान् । सबैले स्कुल जान पाउलान् । मंहगी कम होला । रोजगारी होला सबैको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था होला । दैनिक रुपमा जे चाहान्छ नागरिकले त्यो होला भन्ने आस गरेको थियो । त्यो चै सरकारले काम गनै सकेन् ।’

अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या यो परिर्वतनका लागि लडेका पार्टी र तीनको नेतृत्वमा सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिएको बताए ।

‘जसले यति ठुलो परिर्वतन ल्याए, त्यसले यो परिर्वतनलाई लागु गर्न सकेन ।’ उनले भने । तर नागरिक समाज आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको विषयमा भने उनले नागरिक समाजले परिर्वतनका लागि साथ दिएको तर कार्यान्वयनमा सहभागि नभएको हुदाँ त्यसो भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले संविधानसँगै, शहीद र घाइतेको उपहास गरिरहेको गुनासो आन्दोलनमा गोली खानेहरुको छ । ६२—६३ को आन्दोलनमा गोगंबुमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएका ढाल बहादुर बस्नेतलाई आफू तत्कालिन आन्दोलनमा सहभागि भएकोमा पुरै पछुतो छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश दलका नेताहरु गाडि फेर्ने हैसियतमा पुगे पनि दीशापिसाब गर्न र खान पनि अरुको सहरा लिनु पर्ने कष्ठकर जीवन बाँचिरहेका बस्नेत बिग्रिएको ह्वीलचेयर कस्ले बनाइदेला भन्ने पिरालोमा छन् । औषधोपचार गर्न अस्पतालसम्म जान पनि अपाङ्ग भएकै कारण सार्वजनिक सवारी साधनले समेत बोक्न अस्वीकार गर्छन् । उनका चार सन्तान पढिरहेका छन्, उनीहरुको पढाई र घर खर्च अनि आफ्नो स्याहारका लागि एक जना अनिवार्य त्यसमाथि सरकारले दिएको सुविधा लिन खेप्नु पर्ने हैरानीले उनलाई बिरक्त्याएको छ ।
उ

नी भन्छन् ‘शिक्षा स्वास्थ्य सबैले पाउन, एक गाँस सबैले खान पाउन, अधिकार सबैलाई होस् भनेर लडियो । तर अहिले अधिकार होइन् । यो त हामीलाई यो भन्दा पीडा केही छैन । राज्यले हामीलाई एक दिन सम्झिँदैन् । के छ हामीलाई । शहीद परिवारको के छ । घाइते अपाङ्गको के छ भनेर हेर्दैन् ।’

संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखि भएको उनको आरोप छ ।

‘नेतामुखी भयो । पहिले राजा एउटा थियो भने अहिले प्रान्त प्रान्त गरेर भाग लगाएर सबै राजा भए ।’ उनले भने ।
जनआन्दोलनबाट जुन उपलब्धि प्राप्त भयो त्यो पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरुको मूल्य र आचारणमा भने चौतर्फि प्रश्न उठेको छ ।

थापाथलीमा गोली खाएका अर्का घाइते नरेन्द्र रौलेले त अब अर्को जनआन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान बन्न नबन्नुमा कुनै सरोकार छैन । जनताको उनीहरु त आफ्नो जीवनयापन राम्रो होस् सहज होस् भन्ने चाहान्थे र अहिले चाहान्छौँ । गणतन्त्र आउनुले संविधान बन्नुले कसैको पनि यहाँ परिर्वतन भएको छैन । खुसियाली छाएको छैन । फेरी एउटा अर्को जन आन्दोलन गर्नु पर्ने मोड आईपुगेको छ । १७ वर्षबिते पनि फेरी अर्को जन आन्दोलन गर्नु पर्छ की भन्ने भावनामा चै हामी आइपुगेका छौँ ।’

राजनीतिक रुपान्तरण भएपनि आर्थिक र समाजिक रुपान्तरण हुन नसकेको उनको बुझाई छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल नै भएको उनको आरोप छ । जन आन्दोलनका शहीदका परिवार र घाइतेलाई सरकारले न्याय गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

गणतन्त्रका नेताहरुको आचरण, चरित्र, रहनसहनका बारेमा रौलेको तीखो टिप्पणी छ ।

‘आम जनताको जीवन यापन झनै कष्टकर भएको छ । नेताहरु र उनीहरुको आसेपासेका लागि गणतन्त्र आयो । बाँकी आम नगरिकका लागि एक छाक खान धौधौ छ । महंगी बढ्दो छ । सिमित व्यक्तिका लागि मात्रै गणतन्त्र आएको छ । बाँकी लाखौँ जनताको लागि एक छाक खान परिवार पाल्न विदेशीनु परेको छ ।’ उनी भन्छन् ‘नेता र उनीहरुका मान्छेहरुलाई मस्ती छ । बाँकी पार्टीमा नलाग्ने स्वतन्त्र जो छन् उनीहरुको जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ ।’

शसस्त्र युद्धको पृष्ठभूमी र जनआन्दोलनको जगमा निर्मित संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई धेरैले गर्व गर्नुपर्ने हो । अझ यो व्यवस्थाका लागि लडेकाले त झनै बढी सम्झनु पर्ने हो । तर बिडम्बना यो व्यवस्थाका लागि निस्वार्थ लडेका र अगुवाई गरेका केही राजनीतिक दल बाहेक अधिकांशलाई यो दिन निर्रथक जस्तै लाग्नु आफैँमा दुखद कुरा हो । यो व्यवस्थाका लागि लडेका शीर्ष दलका जिम्मेवार नेताले सुशासन र समृद्धीका लागि आवश्यक भूमिका खेल्न थप ढिला गर्ने हो भने मुलुकलाई थप क्षति मात्रै हुँदैन दलहरुले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।