संसदमा मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्नको ओइरो : भूमिबारे धेरैको चासो

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले भूमि तथा सहकारी समस्याबारे व्यापक चासो राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसंग भूमि तथा सहकारी समस्याबारे चासो राखेका हुन् ।

सांसद प्रेम सुवालले सम्पति व्यक्तिको कब्जामा रहेसम्म गरिबी निवारण नुहने भन्दै हदबन्दीभन्दा बढी भूमि राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे । ‘उत्पादनको साधन र सेवामा मुठि भरका व्यक्तिहरुको कब्जा रहेसम्म गरिबी निवारण नहुनेबारे मन्त्रीज्यू सचेत हुन जरुरी छैन् र ? समाजिक न्याय विपरितको निजी कम्पनीको नाउमा हदबन्दी भन्दाबढि भुमि राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज गर्न जरुरी छैन र ?’ उनले भने ‘नापी टोली पठाएर कमैया कमलरी गोठालाहरु लगायत जोताहलाई मोहीयानी हक दिने कार्यक्रम अगाडी बढाउन जरुरी छैन र ? भुमाफियाहरुले मन्त्रालय विभाग र कार्यलय कब्जामा राखेको हो र?

त्यस्तै सांसद बलराम अधिकारीले भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा बाड्ने कामबारे प्रश्न उठाए ।

उनले भने ‘ मन्त्रीज्यूले विगतमा २ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरियो भनेर भन्नु भयो यो कहिले देखिको विवरण हो ? किनकि एमाले कै पालोमा ५२ हजार लालपुर्जा बाँडिसकेको अवस्था छ। ’

अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले भूमि आयोग गठनको दुईवर्षसम्म पनि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान नभएको भन्दै आगामी योजना माग गरे ।

‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको करिव २ वर्ष भयो । २ वर्ष भित्र भूमि सम्बन्धि समस्या व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता सहित नेपाल सरकरको तर्फबाट यो गठन भयो । आयेगको सबै जिल्लाहरुमा संयन्त्र र संरचानाहरु छन् । वार्षिक ७० करोड सेवा सुविधामा खर्च हुन्छ । खर्च हुन्छ तर काम हुँदैन । असाध्यै निष्कृय छन् । दलित सुकुम्वासि गुठिको समस्या समाधान गर्न कस्तो योजना छ ? ’ उनले भने ।